नवी दिल्ली – केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा जुहू येथे अधिश नावाचा बंगला आहे. हा बंगला नीरव मोदीच्या बंगल्याप्रमाणे पाडण्यात यावा, अशी याचिका आता सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. तसेच तक्रारीचे स्वरूप जनहित याचिकेमध्ये झाले असून पुढील आठवड्यात न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

अधिश बंगल्याचे बांधकाम अनधिकृत असल्याची तक्रार आहे. बंगल्याची मुंबई महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी दोनवेळेस पाहणी केली आहे. अधिश बंगल्याच्या बांधकामामुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे, अशा प्रकारची तक्रार करण्यात आली होती.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी मुंबई महापालिकेने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना नोटीस पाठवली होती.

येत्या 15 दिवसांमध्ये अनधिकृत बांधकाम पाडा अन्यथा कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा नारायण राणेंना देण्यात आला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने नारायण राणेंना दिलासा दिल्यामुळे महापालिकेने नोटीस मागे घेतली होती.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याने अधिश बंगल्याच्या बांधकामाबाबत न्यायालय काय निर्णय देणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. मुंबई महापालिका कायदा 1888 च्या सेक्‍शन 488 नुसार मुंबई महापालिकेने नारायण राणे यांना नोटीस पाठवली होती.