Ramesh Mhatre : ठाणे महापालिकेत्या एका रुग्णालयात डॉक्टरांवर हल्ला केल्याचा आरोप असलेल्या कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे (Ramesh Mhatre) यांना कनिष्ठ न्यायालयाने मंजूर केलेला जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी स्वतःहून दखल घेत स्थगित केला आहे. तसेच, त्यांना रविवार संध्याकाळपर्यंत पोलिसांसमोर शरण येण्याचे आदेश दिले आहेत.

कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने शनिवारी एका विशेष सुनावणीदरम्यान या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन स्वतःहून याची दखल घेतली. ठाणे जिल्ह्यातील एका न्यायालयाने १४ जुलै रोजी म्हात्रे (Ramesh Mhatre) यांना जामीन मंजूर केला होता. ६ जुलैच्या रात्री डोंबिवलीतील महापालिका रुग्णालयात दोन डॉक्टर आणि परिचारिकांवर हल्ला केल्याप्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली होती.

उच्च न्यायालयाने म्हात्रे यांना रविवार संध्याकाळपर्यंत पोलिसांसमोर शरण येण्याचे निर्देश दिले, तसे न केल्यास त्यांची स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते. म्हात्रे यांच्यावर यापूर्वी हल्ल्याचे १८ गुन्हे दाखल झाले होते, मात्र त्यापैकी १७ प्रकरणांत त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे, या बाबीचीही खंडपीठाने दखल घेतली.

ज्या प्रकरणात आरोपीने (म्हात्रे) इतर चौघांसह तीन डॉक्टरांवर आपला राग व्यक्त करत हल्ला केला आणि त्यांना जबर मारहाण केली, त्याबाबत दंडाधिकाऱ्यांनी (कल्याण न्यायालय) हे प्रकरण अत्यंत हलकेपणाने हाताळले आहे. म्हात्रे (Ramesh Mhatre) यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा विचारही केलेला नाही, असे आम्हाला वाटते. म्हात्रे यांच्या वर्तनाचा एकूण परिणाम आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांवर झालेला त्याचा प्रभाव लक्षात घेता, मॅजिस्ट्रेट यांनी असा आदेश द्यायला नको होता, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.

म्हात्रे (Ramesh Mhatre) यांना संबंधित पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्याचे किंवा पोलिसांच्या तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देशही मॅजिस्ट्रेट यांनी दिले नाहीत, याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. आम्हाला असे वाटते की या आदेशाला स्थगिती देणे आणि पुढील सुनावणीपर्यंत तो स्थगित ठेवणे योग्य ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले.

म्हात्रे यांच्यासोबत गुन्हा दाखल झालेल्या इतर चार हल्लेखोरांचा जामीनही खंडपीठाने रद्द केला. म्हात्रे आणि त्यांच्या साथीदारांचा जामीन रद्द करतानाच, न्यायाधीशांनी डॉक्टरांना संप न पुकारण्याचे आवाहन केले. म्हात्रे आणि त्यांच्या साथीदारांना जामीन मिळाल्यानंतर, २२ जुलै रोजी काम बंद ठेवण्याची घोषणा महाराष्ट्रातील डॉक्टरांनी केली होती.

समाजाचे व्यापक हित आणि मानवतेची सेवा यांचा विचार करून, सरकारी आणि महानगरपालिकेच्या रुग्णालयातील सर्व डॉक्टरांनी संप सुरू करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, असे आवाहन आम्ही करतो, असे न्यायालयाने म्हटले. खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ जुलै रोजी निश्चित केली.