Ram Mandir Donation Case: राम मंदिर प्रसाद चोरी प्रकरणाला नवं वळण! “चार-पाच महिन्यांत सगळे गुन्हेगार…”; विहिंपचा दावा
Ram Mandir Donation Case: राम मंदिर दान चोरी प्रकरणामुळे देशभरात एकच खळबळ उडाली आहे.

Ram Mandir Donation Case: राम मंदिर दान चोरी प्रकरणामुळे देशभरात एकच खळबळ उडाली आहे. एका मुलाखतीत, विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी या वादाला भक्तांसाठी एक मोठा भावनिक धक्का असल्याचे म्हटले आहे. राम मंदिर ट्रस्टच्या कामकाजासाठी विश्व हिंदू परिषदेला जबाबदार धरले जावे, ही कल्पनाही त्यांनी फेटाळून लावली.
आलोक कुमार यांनी आपल्या मुलाखतीत, “जे घडले आहे ते अत्यंत दुर्दैवी आहे आणि त्यामुळे जगभरातील हिंदूंच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. आम्ही दुःखी आहोत, प्रत्येकजण दुःखी आहे आणि यासाठी सबब सांगण्याचा किंवा याचा बचाव करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.” असे म्हटले आहे. त्यांनी हे संपूर्ण प्रकरण विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि मोदी सरकारशी जोडण्याचे प्रयत्नही फेटाळून लावले. (Ram Mandir Donation Case)
विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांच्याबाबत कुमार यांनी यावेळी, “ट्रस्टमधील त्यांच्या भूमिकेचा अर्थ विश्व हिंदू परिषदेचे प्रतिनिधित्व असा लावला जाऊ नये” असे म्हटले आहे.
विश्व हिंदू परिषदेचे प्रमुख म्हणाले, “चंपत रायजी हे एक वरिष्ठ अधिकारी होते आणि सध्या विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत, हे मी नाकारत नाही, पण आम्ही त्यांना त्या पदासाठी नामांकित केले नव्हते. आम्ही त्यांची शिफारस केली नव्हती. ते विश्व हिंदू परिषदेचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत.”
चंपत राय याविषयी आलोक कुमार काय म्हणाले? (Ram Mandir Donation Case)
एवढे मोठे प्रकरण होऊनही विश्व हिंदू परिषदेने चंपत राय यांच्यापासून स्वतःला जाहीरपणे दूर का ठेवले नाही,याविषयी माहिती देताना, “चौकशीचा निकाल लागल्याशिवाय मी आज त्यांना पदावरून दूर करावे असे तुम्हाला वाटते का?”असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
ते पुढे म्हणाले की, “अशा दरोड्यात सहभागी झाल्याचा, त्यासाठी चिथावणी दिल्याचा किंवा त्याचे नियोजन केल्याचा आरोप अद्याप कोणीही चंपत राय यांच्यावर केलेला नाही.”
दोषींना तुरुंगात टाकले पाहिजे (Ram Mandir Donation Case)
मुलाखतीदरम्यान, आलोक कुमार यांनी वारंवार यावर जोर दिला की, पद काहीही असले तरी तपासात कोणालाही सोडले जाऊ नये. ते म्हणाले, “एफआयआर दाखल करणे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी, जलदगती न्यायालय आणि दोषींना शिक्षा देण्याची मागणी करणारे आम्ही पहिले होतो.”
त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे आणि ही संपूर्ण प्रक्रिया चार ते पाच महिन्यांत पूर्ण झाली पाहिजे, जेणेकरून दोषींना तुरुंगात पाठवलेले पाहून हिंदू समाजाला काही प्रमाणात समाधान मिळेल.






