कोल्हापूर : देशात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्यात येऊ नये तसेच इथेनॉलशिवाय पर्यायी इंधन वापरण्याची मुभा द्यावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. सदर याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन या खंडपीठाने फेटाळली. यामुळे देशातील पाच कोटी ऊसउत्पादकांना दिलासा मिळाला असल्याची प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी दिली.

देशातील कुड ऑईलचा व्यापार करणारे व्यापारी, काही परदेशी बनावटीच्या गाड्यांच्या कंपन्याच्या वतीने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्यात येऊ नये याकरिता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली होती. सध्या भारतामध्ये विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रित केले जात आहे. भारतात धान्य व उसापासून जवळपास १६८५ कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन घेतले जात आहे. देशातील मूठभर कुड ऑईलचे व्यापारी व काही वाहन कंपन्यांनी हेतुपूर्वक स्वतःच्या स्वार्थासाठी इथेनॉलबाबत गैरसमज पसरवित आहेत, असे शेट्टी म्हणाले.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी इथेनॉल धोरणास चालना दिल्याने भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये परकीय चलनाची १ लाख ४४ हजार कोटींची बचत झाली आहे. इथेनॉलच्या वापरामुळे देशामध्ये जवळपास ७३६ लाख टनांनी कार्बनचे उत्सर्जन घटले असून, ते ३० कोटी झाडे लावण्याच्या बरोबरीत आहे. इथेनॉल निर्मितीमुळे देशातील शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ झाला असून, ऊस, मका व धानउत्पादक शेतकऱ्याच्या मध्ये सर्वाधिक ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला आहे. इथेनॉल निर्मितीमुळे साखर उद्योग स्थिरावल्यामुळे ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला असून, दर वर्षी यामुळे ४० हजार कोटी थेट ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना मिळू लागले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.