नवी दिल्ली : संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षण खरेदीसाठी वेळ मर्यादा लक्षणीयरीत्या कमी केली आहे. त्यामुळे लष्करी उपकरणे खरेदीमध्ये बराच वेळ वाचेल. संरक्षण खरेदीमध्ये व्यापक सुधारणा आणि संरक्षण क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याच्या उद्देशाने या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या संपूर्ण सुधारणांमुळे संरक्षण खरेदी प्रक्रियेत ६९ आठवडे वाचतील, असे प्रतिपादन संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंग यांनी केले आहे.

सीआयआय बिझनेस समिटमध्ये बोलताना राजेश कुमार सिंग यांनी सांगितले की, संरक्षण खरेदी प्रक्रिया २०२० मध्ये बदल केले जात आहेत. त्यानुसार, पारंपारिक नामांकन-आधारित खर्च-अधिक खरेदीपासून स्पर्धात्मक किंमत मॉडेलकडे वळले जात आहे. तिथे सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रे ऑर्डरसाठी स्पर्धा करू शकतील. जहाजबांधणी आणि एएमसीए प्रकल्पांमध्ये हे बदल आधीच केले गेले आहेत.

राजेश कुमार सिंह यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा अलीकडेच हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल एपी सिंग यांनी सीआयआय बिझनेस समिटमध्ये संरक्षण प्रकल्पांमधील विलंब, अवास्तव टाइमलाइन आणि पद्धतशीर समस्यांबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांनी या विलंबाचा सैन्याच्या ऑपरेशनल तयारीवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. विकसित भारताचे स्वप्न साध्य करण्यासाठी भारताची धोरणात्मक स्वायत्तता आणि स्वावलंबनाची भूमिका राखण्याची गरज सिंग यांनी अधोरेखित केली.

देश बनला आहे शस्त्रास्त्रांचा निर्यातदार
संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह म्हणाले की, २०४७ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ३२ ट्रिलियन डॉलर्सची करण्यासाठी धोरणात्मक स्वायत्ततेसाठी स्वावलंबन आवश्यक आहे. गेल्या दशकात संरक्षण क्षेत्रात सुरू झालेल्या स्वदेशीकरणामुळे, २०१५ मध्ये भारत शस्त्रास्त्रांचा सर्वात मोठा आयातदार होता, तर आज आपला देश टॉप २५ निर्यातदारांपैकी एक बनला आहे. १०० हून अधिक भारतीय कंपन्या १०० हून अधिक देशांमध्ये लष्करी उपकरणे निर्यात करत आहेत. लष्करी उपकरणांमध्ये ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र, रॉकेट लाँचर पिनाका, सिम्युलेटर आर्मर्ड व्हेईकल इत्यादींचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी आम्ही २३,६२२ कोटी रुपयांची शस्त्रे निर्यात केली. २०१४ मध्ये देशांतर्गत खरेदी ४३,७४६ होती, तर २०२३-२४ मध्ये ती १,२७,००० कोटी होती.