“सत्याग्रहा’मुळे इंग्रजांनी भारत सोडला नाही तर…” ; बिहारच्या राज्यपालांचे धक्कादायक विधान

Rajendra Arlekar। बिहारच्या राज्यपालांनी इंग्रजांनी भारत सोडण्याबाबत मोठे विधान केले आहे. राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी “ब्रिटीश राज्यकर्त्यांनी सत्याग्रहामुळे भारत सोडला नाही. तर इंग्रजांना लोकांच्या हातात शस्त्रे दिसली तेव्हा लोकांना वाटू लागले की आता भारतीय कोणत्याही थराला जाऊ शकतो म्हणून त्यांनी पलायन केले” असे धक्कादायक विधान त्यांनी केले आहे.
‘सत्याग्रहा’मुळे इंग्रजांनी भारत सोडला नाही” Rajendra Arlekar।
बिहारचे राज्यपाल आर्लेकर गोव्याची राजधानी पणजीमध्ये बोलत होते. त्यांनी यावेळी “‘आक्रमकांनी (ब्रिटिशांनी) कथा रचण्याचा प्रयत्न केला. पण सत्य हे आहे की भारतीय स्वातंत्र्य लढा शस्त्राशिवाय लढला गेला नाही. ‘सत्याग्रहा’मुळे इंग्रजांनी भारत सोडला नाही.” असे त्यांनी म्हटले.
तत्कालीन सरकारनेही पाठिंबा दिला
गोव्यावरील पोर्तुगीजांच्या आक्रमणाचा उल्लेख करून राज्यपाल म्हणाले की, “आता न घाबरता इतिहासाबद्दल योग्य दृष्टीकोन समोर आणण्याची वेळ आली आहे. त्यांनी याआधीच्या काँग्रेस सरकारांवर नाव न घेता गंभीर आरोप केले. राज्यपाल म्हणाले, ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्चने (ICHR) तुमचा जन्म गुलाम होण्यासाठी होतो अशी कथा तयार केली होती आणि तत्कालीन सरकारनेही त्याला पाठिंबा दिला होता.’
गोवा इन्क्विझिशन म्हणजे काय? Rajendra Arlekar।
आनंदिता सिंग यांनी लिहिलेल्या ‘अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया (1498 ते 1947)’ या पुस्तकावर ते बोलत होते. आर्लेकर म्हणाले, ‘गोवा इन्क्विझिशन म्हणजे काय? हे समोर आणण्याचा प्रयत्न केला तर गोव्यातील काही लोक नाराज होतात. त्यांना वेदना जाणवतात. तुमची मुळे काय आहेत हे सांगायला नको का? तुमची मुळे कुठे आहेत हे सांगितल्यावर काही लोक नाराज होतात.
‘तुम्ही तुमचा दृष्टीकोन पुढे आणला पाहिजे’
ते म्हणाले, ‘कोणालाही न घाबरता आपले विचार मांडले पाहिजेत. ज्यांनी आमच्यावर हल्ला केला ते कधीही आमचे होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे आपण आपला दृष्टिकोन समोर आणला पाहिजे. गुवाहाटीसारख्या ठिकाणचे लोक आपला इतिहास सांगत असतील तर गोव्यातील लोक आपल्या भूमीचा खरा इतिहास का लिहित नाहीत? आर्लेकर हे गोवा विधानसभेचे माजी अध्यक्षही राहिले आहेत.
हेही वाचा
अरविंद केजरीवालांचा पाय खोलात ; ‘त्या’ प्रकरणी उपराज्यपालांकडून ईडीला खटला चालवण्याची परवानगी





