जयपूर:  राजस्थानमध्ये आजही राजकीय गदारोळ सुरू आहे आणि न्यायालयांमधूनही राजकीय लढाया लढल्या जात आहेत. दरम्यान, विधानसभेचे अधिवेशन मागविणारा प्रस्ताव राजभवनाने तिसऱ्यांदा फेटाळला असून मुख्यमंत्री गहलोत राज्यपालांना भेटण्यासाठी राजभवनावर पोहोचले आहेत.

दुसरीकडे बहुजन समाज पक्षाने राजस्थान राजस्थान उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याशिवाय सचिन पायलट  समर्थनातील आणखी एका आमदारानेही राजस्थान उच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल केल्या आहेत. एसओजीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेला एफआयआर रद्द करावा यासाठी, कॉंग्रेस पक्षाचे आमदार भंवरलाल शर्मा यांनी बुधवारी याचिका दाखल केल्या आहेत.

करोनाचा काळ सुरू आहे, तसेच अधिवेशन बोलावण्याच्या आधी विधानसभा सदस्यांनी किमान 21 दिवसांची नोटीस दिली पाहिजे, अशी राज्यपालांची भूमिका आहे. त्यामुळे त्यांनी त्यांचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. करोनाच्या काळात अधिवेशन घेतल्यानंतर विधानसभेत सदस्यांच्या सोशल डिस्टन्सिंगचा निकष कसा पाळणार, असाही प्रश्‍न राज्यपालांकडून उपस्थित केला जात आहे. येत्या 31 तारखेपासून विधानसभेचे अधिवेशन बोलावावे अशी गेहलोत सरकारची मागणी आहे.

विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना हे अधिवेशन हवे आहे. त्यातून राज्यातील सध्याचा राजकीय पेच सोडवता येईल, अशी सरकारची भूमिका आहे. पण राज्यपाल मात्र अधिवेशन घेऊ देण्यास राजी नसल्याने राजस्थानातील पेच गेले अनेक दिवस प्रलंबित आहे.