राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत (Ashok Gehlot) यांच्याकडे कॉंग्रेस अध्यक्षपद जाण्याच्या शक्‍यतेकडे बोट दाखवले जात आहे. असे झाले तर कॉंग्रेस पक्षात आणि राजकारणात नवा अध्याय जोडला जाईल.

सर्व महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांत 2024 साली होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांची पूर्वतयारी कमीअधिक प्रमाणात सुरू झालेली आहे. कॉंग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्षसुद्धा जागा झालेला दिसत आहे. म्हणूनच आता पक्षाच्या धुरिणांनी पक्षाला पूर्ण वेळ अध्यक्ष असावा या हेतूने पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्याचे ठरवले आहे. 2019 सालापासून या राष्ट्रीय पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष नाही. लवकरच गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड वगैरे राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. कॉंग्रेसच्या नव्या अध्यक्षांसमोर या विधानसभा निवडणुकांचे जबरदस्त आव्हान असेल. तसं पाहिलं तर भारतातील सर्वात जुना पक्ष म्हणजे कॉंग्रेस. मात्र आज हा पक्ष विलक्षण संकटातून जात आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात आजच्या आक्रमक भाजपाशी दोन हात करण्याची क्षमता आणि इच्छाशक्‍ती आहे का, हा प्रश्‍न आहे. असं म्हणण्याचं कारण म्हणजे अलीकडेच कॉंग्रेसमधून अनेक ज्येष्ठ नेते बाहेर पडले आहेत. कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा वगैरे नेत्यांनी अलीकडच्या काळात कॉंग्रेसला रामराम ठोकला आहे.

एकूण देशातील राजकारण आणि कॉंग्रेसची स्थिती समजून घ्यायची असेल मोदी यांचा देशाच्या राजकारणातील प्रवेश समजून घेतला पाहिजे. भारतातील दुसरा राष्ट्रीय पक्ष म्हणजे कॉंग्रेस. या पक्षाची काय स्थिती आहे? भाजपाच्या “कॉंग्रेसमुक्‍त भारत’ या घोषणेला समर्पक आणि समर्थ उत्तर देण्यास कॉंग्रेसकडे काय रणनीती आहे? वगैरे प्रश्‍नं उपस्थित केले तर निराशाजनक उत्तरं समोर येतात. 2014 साली कॉंग्रेसचा पराभव झाल्यापासून हा पक्ष सैरभैर झालेला आहे. अशीच सैरभैर अवस्था 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांनंतरही आली होती. तेव्हा कॉंग्रेसने पुन्हा एकदा सोनिया गांधींच्या हाती सूत्रं दिली होती. ही नेमणूक हंगामी स्वरूपाची आहे, असे तेव्हा पक्षातर्फे सांगण्यात आले होते. कॉंग्रेसने राहुल गांधींना संधी देऊन बघितली. राहुल गांधींना 2017 ते मे 2019 अशी दोन वर्षे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली होती. पण मे 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत अत्यल्प यश बघून राहुल गांधींनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. कॉंग्रेसमधील ज्येष्ठ नेत्यांनी राहुल गांधींचे मन वळवण्याचे कसून प्रयत्न केले होते; पण राहुल गांधी ठाम राहिले. त्यांना आलेल्या अपयशानंतर कॉंग्रेसजनांनी प्रियंका गांधींना छोट्या प्रमाणात संधी देऊन बघितली होती. पण या खेळीचाही फारसा फायदा झाला नाही. इ.स. 1885 साली स्थापन झालेल्या व देशातील सर्वात जुन्या पक्षाला नेतृत्वासाठी एकाच घराण्याकडे बघत राहावे लागते हे फारसे भूषणावह नाही. यात आपल्या देशात लोकशाही शासनव्यवस्थेचे भवितव्य गुंतले आहे. म्हणून कॉंग्रेसचा अध्यक्ष कोण याची राजकीय अभ्यासकांना चर्चा करावी लागते.

कॉंग्रेस पक्षात एकेकाळी उच्च दर्जाची पक्षांतर्गत लोकशाही नांदत होती. म्हणूनच सुभाषचंद्र बोस यांच्यासारखा तरुण नेता गांधीजींचा प्रखर व जाहीर विरोध असूनही दुसऱ्यांदा कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवडून आले होते. ऑगस्ट 1942 मध्ये मुंबईतील गोवालिया टॅंक भागात कॉंग्रेसचे अधिवेशन भरले होते. तेथेच ब्रिटिश सरकारला “चले जाव’ असे बजावणारा ऐतिहासिक ठराव पारित झाला होता. या ठरावावर चर्चा सुरू असताना कॉंग्रेस कार्यकारिणीतील काही डाव्या विचारांच्या तरुण नेत्यांनी या ठरावाला जाहीर विरोध केला होता. तेव्हा स्वतः गांधीजी म्हणाले होते की, आता मला देशातील लोकशाहीची काळजी नाही. इथले नेते जर महात्माच्या उपस्थितीत त्याने मांडलेल्या ठरावाला विरोध करू शकतात, हे फार आश्‍वासक आहे.

डिसेंबर 1950 मध्ये सरदार पटेलांचे निधन झाले. नंतर झालेल्या कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पुरुषोत्तम दास टंडन या उजव्या विचारांच्या व सरदार पटेल गटातील नेता निवडून आला. या निवडणुकीत त्यांनी आचार्य कृपलानी या डाव्या विचारांच्या व नेहरू गटातील नेत्याचा पराभव केला. या पराभवनंतर नेहरू यांनी कॉंग्रेस कार्यकारिणीचा राजीनामा दिला. त्यांच्यापाठोपाठ अनेकांनी राजीनामा दिला. परिणामी टंडन यांनीच राजीनामा दिला आणि 1951 साली स्वतः नेहरूच कॉंग्रेसचे अध्यक्ष व पंतप्रधानपदी बसले. तेव्हापासून अनेक वर्षे कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद पंतप्रधानांकडेच राहिले.

आधुनिक भारताच्या इतिहासात कॉंग्रेस या पक्षाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. हजारो तुकड्यात पसरलेल्या हा देशाला स्वतःची ओळख देण्याचे, त्यांना एकत्र करण्याचे ऐतिहासिक कार्य कॉंग्रेसने केले; हे नाकारता येत नाही. सुरुवातीची अनेक वर्षे कॉंग्रेस पारंपरिक अर्थाने राजकीय पक्ष नव्हता, तर ती होती एक चळवळ. या चळवळीचे एकच ध्येय होते व ते म्हणजे देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचे. म्हणूनच त्या काळी कॉंग्रेसमध्ये केशवराव जेधे व शंकरराव मोरे वगैरे मार्क्‍सवादाला प्रमाण मानणारे नेते जसे होते तसेच जी. डी. बिर्ला, कमलनयन बजाज वगैरे भांडवलशहासुद्धा होते. या सर्व विसंगती “देशाचे स्वातंत्र्य’ या महान ध्येयापुढे गौण ठरल्या. याचा अर्थ असा मुळीच नव्हे की त्याकाळी कॉंग्रेसला राजकीय विरोध नव्हता. 1906 च्या डिसेंबरमध्ये ढाका येथे “ऑल इंडिया मुस्लीम लिग’ स्थापन झाली. त्यानंतर पुढच्याच दशकात म्हणजे 1916 साली “हिंदू महासभा’ स्थापन झाली. 20 नोव्हेंबर 1916 रोजी मद्रास शहरात “जस्टीस पार्टी” स्थापन झाली होती. 1925 साली तिकडे पंजाबात “अकाली दल’ स्थापन झाले.

स्वातंत्र्य मिळण्याअगोदर भारतात 1937 सालच्या निवडणुका अतिशय चुरशीच्या झाल्या होत्या. या निवडणुकांत एकूण अकरा प्रांतांपैकी आठ प्रांतांत कॉंग्रेसची सरकारं सत्तारूढ झाली. स्वातंत्र्य आल्यानंतर मात्र कॉंग्रेसमधील अंतर्गत विसंगती वर आल्या आणि अनेक गट यथावकाश बाहेर पडले. 1950 साली समाजवादी बाहेर पडले व त्यांनी “समाजवादी पक्ष’ स्थापन केला. नंतर 1959 साली सी. राजगोपालचारी यांनी पुढाकार घेऊन “स्वतंत्र पक्ष’ स्थापन केला. अशा प्रकारे स्वतंत्र भारतात पक्ष पद्धत आकार घेत होती. हे सर्व होत असताना कॉंग्रेसचे व पर्यायाने देशाने नेतृत्व नेहरू-गांधी घराण्यातील व्यक्‍तीकडेच असायचे. सुरुवातीला पंडित नेहरू, नंतर इंदिरा गांधी, काही काळ संजय गांधी, नंतर राजीव गांधी, सोनिया गांधी व कालपर्यंत राहुल गांधी व आता पुन्हा सोनिया गांधी अशी साखळी दाखवता येते. आता कदाचित कॉंग्रेसला ही साखळी तोडावी लागेल आणि नव्या व्यक्‍तीच्या हाती नेतृत्वाची धुरा द्यावी लागेल. अर्थात याबद्दल आज काहीही ठामपणे वक्‍तव्य करता येत नाही.