Raj Thackeray On Marathi Signboard: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज महत्तवपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने आज मुंबईसह राज्यातील व्यापारी संघटनेला दोन महिन्यांची मुदत देत दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी न्यायालयाचे आभार मानले आहेत.

‘मराठी पाट्या’ ह्या मुद्द्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (MNS) गेली कित्येक वर्ष जो संघर्ष केला त्याला आजच्या निर्णयाने एक मान्यताच मिळाली, असे राज ठाकरे म्हणाले. तसंच दुकानदारांनी पण नसत्या भानगडीत पडू नये आणि न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करावा आणि इथलं सरकार लक्ष ठेवेल, कारवाई करेल ती करेल, पण माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांचं पण लक्ष असेल हे विसरु नका, असा इशाराही त्यांनी दिला.

सस्नेह जय महाराष्ट्र
पुढील २ महिन्यांत महाराष्ट्रातील दुकानं, आस्थापन ह्यांच्यावर मराठी पाट्या लागल्याचं पाहिजेत असा स्पष्ट निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला, त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे मनापासून आभार. ‘मराठी पाट्या’ ह्या मुद्द्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने गेली कित्येक वर्ष…

— Raj Thackeray (@RajThackeray) September 26, 2023

“न्यायालयात पैसा खर्च करण्यापेक्षा मराठी पाट्यांसाठी पैसे खर्च करा,” अशी कानउघडणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईसह राज्यातील व्यापारी संघटनेला दोन महिन्यात दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्याचे आदेश दिले आहेत. येत्या दसरा-दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर दोन महिन्यांत ग्राहकांना आकर्षित करण्याची ही नामी संधी आहे. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांत मुंबईसह राज्यभरातील सर्व दुकानं आणि आस्थापनांवर मराठी पाट्या दिसण्यास सुरुवात होईल अशी अपेक्षा आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले.

राज्य सरकारने 2022 मध्ये दुकानांवर मराठी पाट्या सक्तीच्या करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाविरोधात व्यापारी संघटनांनी आधी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथे निराशा पदरी पडल्यावर फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court)  दरवाजे ठोठावले होते. मात्र कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनंही जर स्थानिक भाषेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला असेल तर तिथे व्यवसाय करताना तुम्हाला तो मान्य करायला काय हरकत आहे, शेवटी तुमचो ग्राहक हे तिथले स्थानिक रहिवासाची असणार आहेत. तेव्हा इथं पैसे खर्च करण्यापेक्षा तोच खर्च मराठी पाट्यांवर करा. जर आम्ही तुम्हाला परत मुंबईत उच्च न्यायालयाकडे पाठवलं तर मोठा आर्थिक दंडही तुम्हाला सहन करावा लागेल. असा थेट इशारा देत न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागराथन आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणी डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.