पाण्याच्या बचतीसाठी उचलले शासनाने पाऊल : हरित संकल्पनेवर आधारित इमारती बांधण्याचा निर्णय

पुणे – सर्व शासकीय इमारतींवर “रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ प्रकल्प उभारणे शासनाने बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे वाहून जाणारे पाणी पाण्याच्या टाकीत साठविले जाणार असून आवश्‍यकतेनुसार या पाण्याचा उपयोग करता येणार आहे.

सर्व शासकीय इमारतींसाठी हरित संकल्पनेवर आधारित इमारती बांधकामाचा निर्णय घेतलेला आहे. वाढती लोकसंख्या, वेगाने होणारे शहरीकरण, नष्ट होणारी जंगले, वाढते प्रदूषण या सर्वांचाच परिणाम पाण्याच्या उपलब्धतेवर होताना दिसून येत आहे. उपलब्ध होणारे पावसाचे पाणी काळजीपूर्वक वापरणे, वापरलेल्या पाण्याचा शक्‍य तितका पुनर्वापर करणे, पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडवून अथवा साठवून त्याचा वापर करणे या व अन्य मार्गांनी पाण्याची बचत व संवर्धन करता येणे शक्‍य आहे.

इमारतींच्या छतावर पडणारे पावसाचे पाणी पूर्णपणे वाहून जाते, हे वाहून जाणारे पाणी शास्त्रीय पद्धतीने गोळा करून उपलब्ध जागेत जमिनीवर अथवा जमिनीखाली टाकी बांधून साठवावे व आवश्‍यकतेनुसार पाण्यावर प्रक्रिया करून त्या पाण्याचा वापर करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.

परिसरातून वाहून वाया जाणाऱ्या पाण्याचा वापर, पाणी जमिनीमध्ये जिरवून जमिनीखालील पाण्याची पातळी पूर्ववत करण्यासाठी करण्यात यावा जेणेकरून भूजल पातळीत वाढ होईल, असा विश्‍वास सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत नवीन इमारतींचे प्रस्ताव तयार करताना अंदाजपत्रकात “रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ ची आवश्‍यक तरतूद प्राधान्याने करण्यात यावी, अशा सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत. ज्या शासकीय इमारतींची देखभाल दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येते. अशा अस्तित्वातील इमारतींच्या बाबतीत प्राधान्याने “रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ ची कामे इमारतीच्या देखभाल दुरुस्ती अंतर्गत असलेल्या निधीतून अथवा जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून प्रस्तावित करण्यात येऊन प्राधान्याने कामे हाती घेऊन पूर्ण करण्याच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला शासनाने दिल्या आहेत.