मुंबई: महाराष्ट्रातील स्थलांतरित मजुरांचा रेल्वे प्रवास खर्च मुख्यमंत्री निधीतून केला जाणार असल्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे त्या विषयीचा सरकारी आदेश काल जारी करण्यात आला आहे. ज्या मजुरांना त्यांच्या मूळ गाव जाण्याची अनुमती मिळाली आहे त्यांचे रेल्वे भाडे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत रेल्वेला हस्तांतरीत केले जाणार आहे.

महाराष्ट्राच्या जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यातच परप्रांतीय मजुर अडकले आहेत. लॉकडाऊन मुळे त्यांना त्यांच्या गावी जाण्यात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. तसेच अनेकांकडे त्यांच्या प्रवासाचे पैसेही उरलेले नाहींत त्यामुळे राज्य सरकारने त्यांचा हा खर्च मुख्यमंत्री निधीतून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेल्वेकडून या मजुरांच्या प्रवासाचे पैसे घेतले जात नाहीत असे सांगितले जात असले तरी वस्तुस्थिती तशी नाही.

तसेच रेल्वे भाड्याचे 85 टक्के केंद्र सरकार खर्च करणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी त्या विषयीही अजूनही पुरेशी स्पष्टता झालेली नाही. त्यामुळे सध्या या मुजरांच्या प्रवासीभाड्याचे पैसे पुर्ण स्वरूपात भरावे लागत आहेत. या मुजरांच्या प्रवासी भाड्याचे 85 टक्के पैसे सरकार देत असल्याचा दावा यातून खोटा सिद्ध झाल्याचा आरोप प्रदेश कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.