एकाचे निलंबन : गेल्या तीन वर्षांतील 3 लाख दस्तांची तपासणी सुरू

– गणेश आंग्रे

पुणे – शहरात अनधिकृत बांधकामे तसेच बेकायदा प्लॉटिंगची दस्त नोंदणी केल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर राज्य शासनाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. पुणे शहरातील 27 दुय्यम निबंधक कार्यालयांमधील मागील तीन वर्षांत नोंदवलेल्या सुमारे तीन लाख दस्तांची तपासणी सुरू आहे. या तपासणीमध्ये काही दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये नियमबाह्यपणे दस्तांची नोंदणी झाल्याचे दिसून आले आहे. यात दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे दुय्यम निबंधकांसह कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणादणले आहे.

शहरातील एका दुय्यम निबंधक कार्यालयात नियमबाह्यपणे जमीन तसेच सदनिकांची दस्त नोंदणी केल्याचे उघड झाले. याप्रकरणी संबंधिताचे निलंबन करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची तक्रार मंत्रालयापर्यंत पोहोचल्यावर महसूल विभागाने सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयातील मागील तीन वर्षांतील दस्तांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने तपासणी पथके स्थापन केली. त्यानुसार सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांत जाऊन दस्तांची तपासणी होत आहे.

यामध्ये प्रामुख्याने बांधकाम प्रकल्पातील सदनिका अथवा दुकाने यांची नोंदणी करतेवेळी दस्तामध्ये रेरा क्रमांक नमुद आहे का, बांधकाम प्रकल्पाला मंजुरी आहे का, यासह जमिनीचे तुकडे करून विक्री केली आहे का, याची तपासणी केली जात आहे. यासाठी दि.31 जानेवारीपर्यंत मुदत होती. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील दस्तांची तपासणी कमी वेळेत शक्‍य नसल्याने नोंदणी विभागाने ही मुदत वाढवून घेतली. आता दि.31 मार्चपर्यंत ही तपासणी होणार आहे. तपासणीनंतर त्याचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.

एक-एक गुंठ्यांची दस्तनोंदणी
अनधिकृत बांधकामांची दस्त नोंदणी करू नये, असे शासनाचे आदेश आहेत. तसेच संबंधित बांधकाम प्रकल्पाची नोंदणी रेरा’ प्राधिकरणाकडे करुन रेरा’ क्रमांक दस्तामध्ये नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे. अशा स्पष्ट सूचना असतानाही दुय्यम निबंधकांनी रेरा’ क्रमांक नसलेल्या बांधकाम प्रकल्पांमधील दस्तांची बेजाबदारपणे नोंदणी केली. जमिनीचे तुकडे पाडून त्याची विक्री करण्यास मनाई असतानाही एक-एक गुंठ्यांची दस्तनोंदणी करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.

दुय्यम निबंधकांचे कारनामे वरिष्ठांपर्यंत
दुय्यम निबंधकांचे हे कारनामे खुद्द महसुल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचल्याने त्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. याविषयी अधिक माहिती विचारली असता नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यास नकार दिला. तपासणीचा अहवाल राज्य शासनाला सादर केल्यानंतर याची माहिती दिली जाईल, असे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.