RAHUL GANDHI: बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींच्या याचिकेवर नोटीस बजावली असून, तक्रारदाराला याचिकेची एक प्रत बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला २० ऑगस्ट रोजी होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यास सांगितले आहे. या आदेशात असेही म्हटले आहे की, सीबीआय आणि इतर तपास यंत्रणांनी सध्या उच्च न्यायालयाला कोणताही अहवाल सादर करू नये.

उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने या प्रकरणात सीबीआय आणि ईडी चौकशीचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात राहुल गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. भाजप कार्यकर्ते विग्नेश शिशिर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.

याचिकेत म्हटले आहे की, राहुल गांधींनी आतापर्यंत त्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर ६० कोटी रुपये खर्च केले आहेत, जे त्यांच्या घोषित उत्पन्नापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे.

कपिल सिबल यांनी काय युक्तिवाद सादर केला? RAHUL GANDHI: 

ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल हे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर राहुल गांधींच्या वतीने हजर झाले. सिबल यांनी सांगितले की, या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने अवलंबलेली प्रक्रिया यापूर्वी कधीही पाहिली गेली नाही. तक्रारदाराचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही, तरीही त्याच्या याचिकेवर बंद खोलीत सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयात सीलबंद लिफाफ्यात सादर केलेली माहितीही माध्यमांना लीक होत आहे.

सिबल यांनी याचिकाकर्त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले की, तो आरएसएसशी संबंधित आहे आणि वेगवेगळ्या याचिका दाखल करून राहुल गांधींना लक्ष्य करत असतो. या प्रकरणात नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन झालेले नाही. राहुल गांधींची बाजू ऐकून न घेता एकतर्फी आदेश पारित केला जात आहे.

विग्नेश शिशिर यांचा विरोध RAHUL GANDHI: 
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीत सहभागी झालेल्या विग्नेश शिशिर यांनी राहुल गांधींच्या याचिकेला तीव्र विरोध केला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारीच्या प्राथमिक चौकशीदरम्यान प्रस्तावित आरोपीला ऐकण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की, त्यांना याचिकेची एक प्रत मिळाली पाहिजे जेणेकरून ते उत्तर देऊ शकतील. न्यायाधीशांनी हे मान्य केले.

सीबीआयचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी सांगितले की, सीबीआय केवळ प्राथमिक तपास करत आहे. गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय या तपासानंतरच घेतला जाऊ शकतो. तक्रारीतील आरोप खरे आहेत की नाहीत, हे या टप्प्यावर ठरवता येणार नाही. या टप्प्यावर प्राथमिक तपास थांबवण्याची आवश्यकता नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी

खंडपीठाचे सदस्य न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी सीबीआयच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले, “जर आरोप इतके गंभीर होते, तर सीबीआयने स्वतःहून दखल घेऊन कारवाई का केली नाही? जर तुम्ही स्वतःहून कारवाई करत असाल, तर ती वेगळी बाब आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आमच्यासमोर आव्हान देण्यात आले आहे. आम्हाला त्यावर विचार करावा लागेल.”