Rahul Gandhi: सावरकरांच्या मानहानी प्रकरणात राहुल गांधींना दिलासा ; सर्वोच्च न्यायालयाकडून खटला रद्द
Rahul Gandhi: काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला.

Rahul Gandhi: काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला. न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात दाखल केलेली फौजदारी मानहानीची तक्रार पूर्णपणे फेटाळून लावली. हा निर्णय राहुल गांधींसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे, कारण ते काही काळापासून या प्रकरणात कायदेशीर अडचणींचा सामना करत होते.
हे संपूर्ण प्रकरण राहुल गांधींनी विनायक दामोदर सावरकरांबद्दल केलेल्या वक्तव्याशी संबंधित आहे. राहुल गांधींचा आरोप आहे की, २०२२ मध्ये त्यांच्या ‘भारत जोडो यात्रे’दरम्यान एका जाहीर सभेला संबोधित करताना त्यांनी सावरकरांचा उल्लेख केला होता.
तसेच, ५ मार्च २०२३ रोजी लंडन दौऱ्यावर असताना भारतीय वंशाच्या लोकांशी बोलताना सावरकरांबद्दल बदनामीकारक वक्तव्य केल्याचा आरोपही त्यांच्यावर होता.
तक्रार कोणी दाखल केली? Rahul Gandhi:
राहुल गांधींच्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ, वि. दा. सावरकरांचे नातू सात्यकी सावरकर यांनी २०२३ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयात त्यांच्याविरोधात मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी असा आरोप केला की, राहुल गांधी यांनी जाणीवपूर्वक असे वक्तव्य केले ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाची आणि स्वातंत्र्यसैनिकाची प्रतिमा मलीन झाली. त्यांनी या प्रकरणात राहुल गांधी यांच्या विरोधात फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल करण्याची मागणी केली.

पुरावा म्हणून न्यायालयात एक कोरी सीडी सादर
आपली तक्रार सिद्ध करण्यासाठी, सत्यकी सावरकर यांनी न्यायालयात अनेक कागदपत्रे आणि पुरावे सादर केले. यामध्ये वृत्तपत्रांतील बातम्या, राहुल गांधींच्या लंडन येथील भाषणाची यूट्यूब लिंक आणि कथित भाषणाचा व्हिडिओ असल्याचा दावा करणारी एक सीडी यांचा समावेश होता.
मात्र, गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान जेव्हा ती सीडी वाजवण्यात आली, तेव्हा ती पूर्णपणे कोरी असल्याचे आढळले, ज्यामुळे तक्रारदाराचा दावा कमकुवत झाला.
यूट्यूबवरून मूळ व्हिडिओ मिळवण्याचा प्रयत्न Rahul Gandhi:
सीडी कोरी असल्याचे निष्पन्न झाल्यावर, सत्यकी सावरकर यांनी न्यायालयात नवीन याचिका दाखल केली. १८ डिसेंबर २०२५ रोजी, न्यायालयाने अर्ज मंजूर केला आणि यूट्यूब/गुगलला, ५ मार्च २०२३ रोजी राहुल गांधींच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलवर अपलोड केलेल्या, ‘लंडनमधील भारतीय डायस्पोरासोबत संवाद’ (Interaction with Indian Diaspora in London) या शीर्षकाच्या मूळ भाषणाचा व्हिडिओ न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
हेही वाचा : Rahul Gandhi: राहुल गांधींची मिमिक्री विचारताच संदीप दीक्षितांचा गोंधळ ; नेमकं काय घडलं?
सर्वोच्च न्यायालयाने तक्रार का फेटाळली?
प्रकरणाची सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या कायदेशीर पैलूवर भाष्य केले. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, उत्तर प्रदेश सरकारने या प्रकरणात राहुल गांधींवर खटला चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली अभियोग परवानगी (प्रॉसिक्युशन सँक्शन) दिलेली नव्हती. आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया आणि परवानगीचा अभाव असल्याचे कारण देत, सर्वोच्च न्यायालयाने मानहानीची तक्रार फेटाळून लावली.





