Rahul Gandhi: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि रायबरेलीचे काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्या समोर दुहेरी नागरिकत्वाच्या प्रकरणानंतर आणखी एक नवीन संकट उभे झाल्याचे दिसत आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने काँग्रेस नेत्यावरील बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीसाठी १२ मे ही तारीख निश्चित केली आहे. (Rahul Gandhi) कर्नाटक भाजप कार्यकर्ते एस. विग्नेश शिशिर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती राजेश सिंह चौहान आणि न्यायमूर्ती झफीर अहमद यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. पुढील सुनावणीत, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकले जाईल, त्याठिकाणी ही याचिका दाखल करण्यायोग्य आहे की नाही यावर न्यायालय युक्तिवाद ऐकण्यात येणार असल्याचे म्हटले. Rahul Gandhi: बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणातील याचिका (Rahul Gandhi) राहुल गांधी यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत, याचिकाकर्त्याने आरोप केला आहे की काँग्रेस खासदार आणि त्यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा जास्त आहे, ज्याची निष्पक्ष आणि पारदर्शकपणे चौकशी झाली पाहिजे. ही याचिका गेल्या वर्षी २५ एप्रिल रोजी दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत केंद्र सरकार, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI), अंमलबारी संचालनालय (ED), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ, उत्तर प्रदेश पोलीस आणि गंभीर फसवणूक अन्वेषण कार्यालयाचे संचालक यांना प्रतिवादी म्हणून नाव देण्यात आले आहे. खंडपीठाने बुधवारी या प्रकरणाची सुनावणी घेतली, परंतु सायंकाळपर्यंत न्यायालयाच्या वेबसाइटवर आदेश अपलोड करण्यात आला नव्हता. दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणाचीही चौकशी सुरू (Rahul Gandhi) हे लक्षात घ्यावे की राहुल गांधी यांच्यावरील दुहेरी नागरिकत्वाचे प्रकरणही न्यायालयात प्रलंबित आहे. याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे की राहुल गांधी यांच्याकडे भारतीय आणि ब्रिटिश दोन्ही नागरिकत्व आहे. तथापि, भारतीय कायदा दुहेरी नागरिकत्वाला मनाई करतो. नागरिकत्व कायदा १९५५ नुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व मिळवले, तर त्यांना आपले भारतीय नागरिकत्व सोडावे लागते. न्यायालयाने म्हटले की, राहुल गांधी यांच्यावरील दुहेरी नागरिकत्वाच्या आरोपांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. या प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी झाली पाहिजे. न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला या प्रकरणाची चौकशी स्वतः किंवा तपास यंत्रणेमार्फत करण्याचे निर्देश दिले.
