Rahul Gandhi : संविधानातील प्रस्तावित सुधारणा विधेयक हे महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी नसून, त्याआडून देशाचा निवडणूक नकाशा बदलण्याचा हा एक कुटील डाव असल्याची टिका लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी शुक्रवारी केली.

दक्षिण भारत, ईशान्येकडील राज्ये आणि छोट्या राज्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व हिरावून घेण्याचा हा प्रयत्न देशविरोधी कृत्य असल्याचे सांगत त्यांनी (Rahul Gandhi) संसदेत सरकारला धारेवर धरले.

महिला आरक्षणाशी संबंधित कायद्यातील बदल आणि सीमांकन आयोगाच्या स्थापनेसाठी मांडण्यात आलेल्या तीन विधेयकांवरील चर्चेत राहुल गांधी सहभागी झाले होते. यावेळी बोलताना ते (Rahul Gandhi) म्हणाले की, या विधेयकाचा महिला आरक्षणाशी कोणताही संबंध नाही, तर महिलांच्या नावाचा ढाल म्हणून वापर करून सरकार आपला राजकीय अजेंडा रेटू पाहत आहे.

२०२३ चा महिला आरक्षण कायदा तातडीने लागू करण्याची मागणी करत, विरोधक त्यासाठी पूर्ण सहकार्य देतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.राहुल गांधी यांनी सरकारवर आरोप केला की, ओबीसी समाजाला सत्ता आणि योग्य प्रतिनिधित्व देण्यापासून रोखणे हाच सरकारचा खरा हेतू आहे. आगामी १५ वर्षांपर्यंत जातनिहाय जनगणनेचा प्रतिनिधित्वाशी कोणताही संबंध नसावा, अशी व्यवस्था सरकार करत असल्याचे ते म्हणाले.

भाजपला आपली सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी दक्षिण आणि ईशान्य भारतातील राज्यांच्या लोकसभेतील जागा कमी करायच्या आहेत, असा दावा करत त्यांनी या राज्यांना आश्वस्त केले की विरोधक असा कोणताही प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नाहीत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधताना राहुल गांधी म्हणाले की, ही विधेयके म्हणजे सरकारची केवळ पॅनिक रिएक्शन आहे. देशाला स्वतःचे प्रतिनिधीत्व समजणे आणि लष्कराच्या मागे लपून राजकारण करणे ही भाजपची सवय असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.