पिंपरी, (प्रतिनिधी) – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत विविध ठिकाणी अनधिकृत हॉटेल, बार, पब आणि रेस्टॉरंटवर कारवाई सुरू आहे. आतापर्यंत जवळपास २१ हॉटेलवर कारवाई केली. कारवाईच्या धास्तीने मुळशी, हवेली, मावळ तालुक्यातील ७० ते ८० हॉटेल व्यवसायिकांनी पीएमआरडीए कार्यालयात गर्दी केली.

हॉटेल असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांच्यासोबत चर्चा केली. चर्चेअंती कारवाई थांबवून बांधकाम नोंदणीस मुदतवाढ द्यावी. अन्यथा विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा हॉटेल व्यावसायिकांनी दिला.

पुण्यातील ‘ड्रंक अँड हीट’ (पोर्शे कार अपघात घटना) प्रकरणानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून महापालिका आणि पीएमआरडीए कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करून हद्दीतील बेकायदा पब, रेस्टॉरंटवर कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

त्यानुसार मुळशी, मावळ पट्ट्यातील अनधिकृत हॉटेलवर कारवाई केली जात आहे. आत्तापर्यंत जवळपास २१ पेक्षा अधिक हॉटेल जमीनदोस्त करण्यात आले आहेत. एक हजारांहून अधिक हॉटेलचालकांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. याचा धसका घेऊन हवेली, खेड, मावळ, मुळशी यासह परिसरातील हॉटेल व्यवसायिकांनी सोमवारी (दि. २३) पीएमआरडीए कार्यालयात गर्दी केली होती.

हॉटेल असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने पीएमआरडीए आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांची भेट घेतली. त्यांच्यासोबत बराच वेळ चर्चा करुन आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात. कारवाई थांबवून नोंदणी करण्यास मुदतवाढ द्यावी, अशा अनेक मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. आयुक्त म्हसे यांच्याकडून त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला.

मुळशी परिसरात तरुणांनी हॉटेल व्यवसाय सुरू केला आहे. व्यावसायिकांनी बॅंकेचे कर्ज घेऊन मोठी गुंतवणूक केली आहे. २०२० ते २०२२ दरम्यान कोरोनामुळे हॉटेल व्यावसायिकांना फटका बसलेला आहे. व्यवसायात येणारी घसरण पाहता अनेक व्यावसायिक आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत.

त्यातच कारवाईचा बडगा उगारला जात असल्याने त्यांच्या चिंतेत अधिक भर पडली आहे. आमच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करावा, असे आवाहन शिष्टमंडळातर्फे करण्यात आले. अन्यथा हॉटेलचालकांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असाही इशारा देण्यात आला.

या आहेत मागण्या
– संबंधित बांधकाम नियमित करण्यासाठी आणखी ४ ते ६ महिन्यांचा कालावधी द्यावा.
– प्रशासनाकडून ब्लू लाईन आणि डीपी फायनल करावा, जेणेकरून परवानाबाबत अडचणी येणार नाहीत.
– पावसाचे दिवस असल्याने मोजणी तारीख मिळण्यास अडचण होत आहे. त्याचा विचार करावा.
– विशालगड प्रकरणानंतर उच्च न्यायालयाने कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याप्रमाणे न्याय्य भूमिका घ्यावी.