पशुसंवर्धन विभागाच्या अखत्यारित हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येणार

पुणे – गेल्यावर्षी राज्याच्या विविध भागांत समाधानकारक पाऊस झाला नाही. त्यामुळे यंदा अगदी सप्टेंबर महिन्यापर्यंत राज्याच्या विविध भागांमध्ये चारा छावण्या सुरू होत्या. त्यामुळे आगामी वर्षात चाऱ्याची चणचण भासू नये. त्याकरिता 8 कोटी 33 लाख रुपये खर्चून राज्यातील 14 जिल्ह्यांमध्ये 17 हजार 746 हेक्‍टरवर वैरण उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याकरिता प्रति हेक्‍टर 40 मे. टनप्रमाणे 7.09 लक्ष हिरव्या वैरणीसाठी नियोजन करण्यात आले आले आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या अखत्यारित हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

सन 2018-2019 मध्ये सरासरीपेक्षा कमी झालेल्या पर्जन्यमानामुळे उद्‌भवलेल्या दुष्काळी परिस्थितीत सुरू करण्यात आलेल्या पशुधन छावण्या सप्टेंबर अखेरपर्यंत सुरू होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील पशुधनास आवश्‍यकतेप्रमाणे हिवाळी (रब्बी) उन्हाळी हंगामात चारा उपलब्ध होण्याकरिता राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या प्रकल्प मंजुरी समितीच्या बैठकीत अतिरिक्त वैरण विकास कार्यक्रम राज्यात राबविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने एकूण 8 कोटी 33 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यानुसार राज्यातील 14 जिल्ह्यांमधील पशुधनास आवश्‍यकतेप्रमाणे हिवाळी (रब्बी) उन्हाळी हंगामात चारा उपलब्ध होण्याकरिता 100 टक्‍के अनुदानावर वैरण बियाणे व खते वितरित करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

या योजनेअंतर्गत केवळ वैरण बियाणे व खते या निविष्ठांसाठी प्रति गुंठा 460 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. सिंचनाची सुविधा व पशुधन असलेल्या एका लाभार्थ्याला केवळ दहा गुंठ्यासाठी केवळ चार हजार 600 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.

या जिल्ह्यांमध्ये राबविणार योजना
या योजनेकरिता राज्यातील एकूण 14 जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पुणे, अहमदनगर, बीड, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, सोलापूर, जालना, नाशिक, परभणी, हिंगोली, लातूर, बुलढाणा, सातारा व सांगली या जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या जिल्ह्यांमध्ये काही अपवाद वगळता बहुतांशी दुष्काळी भागातील जिल्ह्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.