विशेष बाब म्हणून 22 लाख 83 हजार रुपये मंजूर

पुणे – करोना, लॉकडाऊनमुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी आर्थिक अडचण निर्माण झालेली आहे. दरम्यान, राज्यातील शालेय शिक्षणमंत्र्यांसाठी नवी कोरी “इनोव्हा क्रिस्टा’ ही गाडी खरेदी करण्यात येणार आहे. विशेष बाब म्हणून शासनाने गाडी खरेदीसाठी तब्बल 22 लाख 83 हजार रुपये खर्चास मान्यताही दिली आहे.

हा शासनाचा अजब कारभारच म्हणावा लागणार आहे. करोनामुळे शासनाची आर्थिक परिस्थिती ढासळली आहे. विविध विभागातील नवीन पदभरतीला बंदी घालण्यात आली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन कपातीबाबतच्या घोषणा केल्या जात आहे. यामुळे आता वेतन देण्यासाठी कर्ज काढण्याची परिस्थिती येण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 7 नोव्हेंबर 2012 च्या शासन निर्णयान्वये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या पाच पदांना पाच वाहने अनुज्ञेय करण्यास राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने मान्यता दिलेली आहे.

यात शालेय शिक्षणमंत्री, राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री, राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांना नवीन वाहन मिळणार आहे. याबरोबरच कार्यालयीन वापराकरिता एक नवी स्फाट कारही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याबाबतचे आदेशही शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे कार्यासन अधिकारी ल. वि. सावंत यांनी नुकतेच काढले आहेत.

मंत्र्यांसाठी उधळपट्टी कशासाठी?
करोनामुळे राज्य शासनाने शाळा, महाविद्यालयांचे अनुदानही प्रलंबित ठेवले आहे. वेळेत वेतन मिळत नाही म्हणून शिक्षक, कर्मचारी चिंतेत आहेत. अशावेळी नवीन मंत्र्यांना नवीन वाहने खरेदी करण्यासाठी लाखो रुपयांची उधळपट्टी करण्याची परंपरा आता थांबवणे आवश्‍यक आहे. आधी थकीत अनुदान देण्यासाठी मार्ग मोकळा करण्याची गरज आहे, असे म्हणत महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे सचिव प्रा. संतोष फाजगे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.