Purandar Airport – पुरंदर तालुक्यातील प्रस्तावित छत्रपती संभाजी राजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या महसुली, न्यायिक व अर्धन्यायिक स्वरूपाच्या प्रलंबित अडचणी सोडविण्यासाठी येत्या सोमवारी (दि. २२) सासवड येथील प्रांत कार्यालयात विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या शिबिरात प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रकरणांचा आढावा घेऊन त्यांचा तातडीने निपटारा करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रलंबित समस्या शक्य तितक्या लवकर निकाली काढून त्यांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला मिळवून देण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी स्पष्ट केले. आतापर्यंत सुमारे ७५ टक्के शेतकऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्रे सादर केली असून जवळपास एक हजार कोटी रुपयांच्या मोबदल्याचे वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत मोबदल्याची रक्कम तातडीने पोहोचावी, यासाठी प्रशासनाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.

जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले की, वारस नोंदी, फेरफार मंजुरी, सातबारा उताऱ्यातील त्रुटी, नाव दुरुस्ती, हक्कसोडपत्र, संयुक्त मालकीचे प्रश्न, मयत खातेदारांच्या नोंदी, मालकी हक्क पडताळणी, मूल्यांकनावरील हरकती, न्यायालयीन दावे तसेच विविध अर्धन्यायिक प्रकरणांमुळे अनेक शेतकऱ्यांचा मोबदला प्रलंबित आहे. या शिबिरात महसूल, भूमी अभिलेख, प्रांत कार्यालय, तहसील कार्यालय तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध कार्यालयांचे फेरे मारण्याची आवश्यकता राहणार नसून अनेक प्रकरणांचा जागेवरच निपटारा होण्याची अपेक्षा आहे. न्यायिक व अर्धन्यायिक स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये अनेक स्तरांवरील प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. त्यामुळे अशा प्रकरणांचा अंतिम निपटारा होईपर्यंत मोबदला वितरणास विलंब होण्याची शक्यता असते. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी आणि त्यांना वेळेत लाभ मिळावा यासाठी प्रशासनाने हा विशेष उपक्रम हाती घेतला असल्याचेही जिल्हाधिकारी डुडी यांनी नमूद केले.

यावेळी जिल्हाधिकारी डुडी स्वतः उपस्थित राहून प्रकरणांचा आढावा घेणार असून आवश्यक त्या प्रकरणांमध्ये तातडीने निर्णय घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देणार आहेत. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी सातबारा उतारा, आठ-अ, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, वारस नोंदी, हक्कसोडपत्र, फेरफार अर्ज, न्यायालयीन कागदपत्रे तसेच इतर आवश्यक दस्तऐवजांसह शिबिरात उपस्थित राहावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

“अनेक शेतकऱ्यांच्या अडचणी या महसुली किंवा कागदोपत्री स्वरूपाच्या आहेत. त्या वेळेत दूर झाल्यास मोबदला वितरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण होऊ शकते. मात्र, प्रकरणे न्यायालयात गेल्यास संबंधित रक्कम दीर्घकाळ प्रलंबित राहण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या अडचणी प्रशासनासमोर मांडून या विशेष शिबिराचा लाभ घ्यावा.”
– जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी, पुणे