Telegram Ban Case : नीट (NEET) पुनर्परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर टेलिग्राम (Telegram) या मेसेजिंग ॲपवर घालण्यात आलेल्या तात्पुरत्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील आपला निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राखीव ठेवला. या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने न्यायालयात धक्कादायक दावा केला असून, ‘टेलिग्राम हे आता नवे डार्क वेब बनले आहे,’ असे म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. “टेलिग्रामचा वापर गुन्हेगारांकडून बेकायदेशीर कृत्यांसाठी केला जात आहे. यामुळे तपास यंत्रणांना आरोपींना पकडणे अत्यंत कठीण झाले आहे. ‘नीट’ परीक्षा गैरव्यवहारातही टेलिग्रामचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला असून, यामुळेच अखेर परीक्षा रद्द करण्याची वेळ आली होती,” असे मेहता यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

२२ जूनपर्यंत ॲपवर बंदी –

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आयटी कायद्याच्या कलम ६९ए (Section 69A) अंतर्गत टेलिग्राम ॲपवर २१ जून रोजी होणाऱ्या नीट पुनरपरीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर २२ जूनपर्यंत तात्पुरती बंदी घातली आहे. याशिवाय, टेलिग्राममधील ‘एडिट’ (Edit) हे फीचर देखील ३० जूनपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश स्वतंत्ररीत्या देण्यात आले आहेत. आगामी पुनरपरीक्षेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि संभाव्य गैरप्रकार रोखण्यासाठी ही प्रतिबंधात्मक कारवाई आवश्यक असल्याचा पुनरुच्चार केंद्र सरकारने केला.

इतर प्लॅटफॉर्म्सवर स्वतःची फिल्टर यंत्रणा: ॲटर्नी जनरल –

सुनावणीदरम्यान उपस्थित असलेले ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी यांनी सरकारचे समर्थन करताना म्हटले, “जर आपल्यासारखा देश अशा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करू शकत नसेल, तर आपण कुठे जाऊ? केवळ नफ्यासाठी काम करणारा कोणताही प्लॅटफॉर्म अशा संवेदनशील विषयात प्रमाणबद्धतेच्या तत्त्वाचा (Principle of Proportionality) आधार घेऊ शकत नाही.” तसेच, सरकारने इतर कोणत्याही प्लॅटफॉर्मला लक्ष्य केलेले नाही; कारण इतर मोठ्या प्लॅटफॉर्म्सकडे स्वतःची फिल्टर यंत्रणा उपलब्ध आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

…तर नुकसान आधीच झालेले असते: हायकोर्ट

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने टेलिग्रामला एक कळीचा प्रश्न विचारला. “जर एखादा पेपर लीक झाला, तर तुमच्यापर्यंत आदेश पोहोचेपर्यंत जे नुकसान व्हायचे ते आधीच झालेले असते. अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीत तुमच्याकडे काय योजना किंवा प्रस्ताव आहे?” असा प्रश्न न्यायालयाने केला. त्यावर आम्ही सर्व नियमांचे पालन करत असल्याचे टेलिग्रामच्या वकिलांनी सांगितले.

१५ कोटी युजर्सना फटका: टेलिग्रामचा दावा –

टेलिग्रामची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील ध्रुव मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘अनुराधा भसीन’ खटल्याचा हवाला देत सरकारच्या कारवाईवर आक्षेप घेतला. “आयटी नियमांचे कलम ९ हे आणीबाणीच्या परिस्थितीत कारवाईची परवानगी देते, परंतु सरकारने कलम ६९ए चा केलेला वापर कायदेशीररीत्या वैध नाही,” असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच, भारतात टेलिग्रामचे १५ कोटींहून अधिक युजर्स असून सरकारच्या या सरसकट बंदीमुळे या सर्व नागरिकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचा दावा टेलिग्रामने आपल्या याचिकेत केला आहे.

राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीच्या (NTA) तक्रारीनंतर केंद्र सरकारने ही कारवाई केली होती. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने या संवेदनशील प्रकरणावरील आपला अंतिम निर्णय राखून ठेवला आहे.