पंतप्रधान आवास योजना : प्रतीक्षा यादीतही कोणी घर घेईना

– सुनील राऊत

पुणे – ‘पंतप्रधान आवास योजनेत मोफत घरे मिळतील’ म्हणून पुणेकरांनी अर्ज केल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेकडून या अर्जदारांना बाजार भावापेक्षा तब्बल 50 ते 60 टक्के कमी दराने घरे उपलब्ध करून देऊनही ते घेण्यासाठी अर्जदार इच्छुक नसल्याचे समोर आले आहे. तर अनेकांनी “घरासाठी लॉटरी लागल्यानंतर, घर मोफत मिळेल असा आमचा समज होता’ असे सांगत घरे नाकारली आहेत. त्यामुळे महापालिकेस मोठा धक्का बसला आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत महापालिकेने 4 विभागांत अर्ज मागवले होते. त्यात झोपडपट्टी पुनर्वसन, घर घेण्यासाठी बॅंकेकडून कर्ज संलग्न व्याजारावर अनुदान, शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या घरांची उभारणी तसेच स्वत:च्या मालकीच्या जागेत घर उभारण्यासाठी अनुदान अशा चार घटकांमध्ये अर्ज मागवले होते. त्यासाठी तब्बल 1 लाख 26 हजार पुणेकरांनी अर्ज केले. त्यात जवळपास 40 हजार अर्ज हे परवडणाऱ्या घरांसाठी होते.

त्याची छाननी केली असता, 26 हजार अर्ज पूर्ण स्वरूपात होते. त्यातीलही 6 हजार अर्ज अपात्र ठरून 20 हजार जण या घरांसाठी पात्र झाले. या सर्वांना पालिकेकडून 10 ते 12 लाखांपर्यंत घरे देण्यात येणार होती. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात 2 हजार 918 घरांची लॉटरी काढली. ही घरे शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत पाच ठिकाणी बांधली जाणार आहेत.

लॉटरी नंतर पालिकेने संबंधित अर्जदारांना कळविले. मात्र, केवळ 733 जणांनीच घरासाठी आवश्‍यक रकमेची पूर्तता केली. त्यानंतर पालिकेने उर्वरित 1,700 घरे प्रतिक्षा यादीतील अर्जदारांना देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, यादीतील केवळ 50 अर्जदारांनीच आवश्‍यक बाबींची पूर्तता केली आहे. तर या प्रतीक्षा यादीची मुदतही शेवटचे दोन आठवडे शिल्लक आहे.

मोफत घर मिळेल म्हणून केले अर्ज
घरांसाठी अर्ज केलेले नागारिक घर का घेत नाहीत, याबाबत पालिकेने अर्जदारांकडे विचारणा केली असता; “महापालिका आम्हाला मोफत घर देणार आहे असे वाटल्याने आम्ही अर्ज केले’ असे अनेक अर्जदारांनी सांगितले. तर अनेकांनी “दहा ते 12 लाखही आम्हांला परवडत नाहीत. त्यामुळे पालिकेने बॅंकेकडून कर्ज घ्यावे. आम्ही महापालिकेस हप्ता देऊ. मात्र, आम्होला बॅंकेचे व्याज देणे शक्‍य नाही,’ असे सांगत घरे नाकारली आहेत. त्यामुळे आता आधी लॉटरी लागलेले आणि नंतर प्रतीक्षा यादीतील अर्जदारही घर नाकारत आहेत. त्यामुळे जरी 1 हजार घरे गेली, तरी उर्वरित 2 हजार घरांचे काय करणार, असा प्रश्‍न पालिका प्रशासनास पडला आहे.