प्रभात वृत्तसेवा पुणे, दि. 6 -यंदा शहरात खड्डयांनीही “विक्रम’ केला आहे. पालिकेच्या मुख्य खात्याने गेल्या तीन वर्षांत जवळपास 140 रस्ते आणि क्षेत्रीय कार्यालयांकडून तब्बल 1,350 रस्त्यांचे डांबरीकरण केले आहे. पण, तरीही पुणेकर खड्ड्यांनी बेजार झाले आहेत.

ठेकेदारांनी खोदाई केली, मात्र त्यानंतर रस्ते दुरुस्ती निकृष्ट केली, त्यांच्यावर कारवाईच्या सूचना पथ विभागाने केल्या होत्या. यासाठी ड्रेनेज, पाणीपुरवठा विभाग, स्मार्ट सिटी, विद्युत विभागांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. पण, यापैकी एकाही विभागाने एकाही ठेकेदारावर कारवाई तर सोडाच पण साधी त्यांच्या कामाचीही तपासणी केलेली नाही. यावरून “पुणेकर खड्ड्यात गेले, तरी चालतील पण आम्हांला मलई पुरवणारे ठेकेदार मात्र वाचले पाहिजेत’ अशा वृतीचा कारभार पालिकेत सुरू असल्याची चर्चा आहे.

12 हजारांपेक्षा अधिक खड्डे
शहरात यंदा पहिल्याच मोठ्या पावसात रस्त्यांची चाळण झाली आहे. दरवर्षी महापालिका शहरात 30 एप्रिल रोजी केवळ अत्यावश्‍यक सेवांच्या खोदाईस मान्यता देते. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून विविध कामांसाठी भर पावसाळ्यात खोदाई सुरूच ठेवण्यात आली आहे. भरीस भर म्हणून महावितरणही अनेकदा मान्यता न घेताच खोदाई करत आहे. यानंतर संबंधित यंत्रणेने रस्ते पूर्ववत करणे बंधनकारक आहे. मात्र, तसे न झाल्याने रस्त्यांची वाताहात झाली आहे.
शहरातील मुख्य खात्याकडे जबाबदारी असलेल्या 12 मीटरवरील रस्त्यांवर तब्बल 12 ते 13 हजार खड्डे आढळून आले आहेत. तर 15 पैकी 10 क्षेत्रीय कार्यालयांनी गेल्या तीन वर्षांत 12 मीटरखालील जवळपास 1350 रस्त्यांची कामे केली आहेत. त्या खड्ड्यांचा आकडा अद्याप येणे बाकी आहे.

कारवाईला हात धजावेना
वाढत्या खड्ड्यांमुळे टीकेचे धनी बनलेल्या पथ विभागाने रस्ते खोदाईनंतर दुरुस्ती न करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. तसेच त्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. हे पत्र 26 जुलै रोजी देण्यात आले होते. मात्र, अजून एकाही विभागाने ना ठेकेदारांवर कारवाईचे धाडस दाखवले, ना त्यांच्या कामांची गुणवत्ता तपासली. त्यामुळे सरळसरळ हे विभाग ठेकेदारांना पाठीशी घालत असल्याचे चित्र आहे.