पुणे- ‘जिल्हा मार्ग आणि ग्रामीण रस्ते यांची देखभाल दुरुस्ती आणि काम करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेचे आहेत. त्यामुळे ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देता येणार नाही,’ असे राज्य शासनाने पुणे जिल्हा परिषदेला पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे बारामती तालुक्यातील तीन रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे वर्ग करण्याचा जिल्हा परिषदेचा ठराव रद्दबादल झाला आहे. अपुऱ्या माहितीवर आणि अभ्यास न करता आणलेल्या या प्रस्तावावर जिल्हा परिषदेला तोंडघशी पडण्याची वेळ आली.

जिल्हा परिषदेने गेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये ग्रामीण मार्ग आणि इतर जिल्हा मार्ग अंतर्गत असणारी तीन कामे सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे वर्ग करण्याचा ठराव घेतला होता. या निर्णयाला काही जिल्हा परिषद सदस्यांनी हरकत घेतली. त्याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन मागवले.
ग्रामीण विकास विभागाचे उपसचिव एकनाथ गागरे यांनी जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून ग्रामीण मार्ग आणि इतर जिल्हा मार्ग बद्दलचे सर्व अधिकार हे जिल्हा परिषदेचे आहेत.

या संदर्भात चरणसिंह वाघमारे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा मार्ग हे जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत येत असल्याने या रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात यावी आणि सदरचा निधी हा जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून दिला जावा असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये दक्षिण विभागाचे कार्यकारी अभियंता युवराज देसाई यांनी हा प्रस्ताव ठेवला होता.