पुणे – शहरामध्ये नो-पार्किंग झोनमध्ये लावलेल्या वाहनावर पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. मात्र वाहनचालकांना या कारवाईबरोबरच आता तब्बल 18 टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) द्यावा लागणार आहे. येत्या काही दिवसांत अंमलबजावणी होणार आहे.

“नो-पार्किंग झोन’ मध्ये लावण्यात येणाऱ्या दुचाकींना 200 रुपये दंड आणि टोईंगचे 50 रुपये असे एकूण 250 रुपये आकारले जातात. तर चारचाकी वाहनांसाठी 200 रुपये दंड आणि टोईंगचे 200 असे 400 रुपये आकारले जातात. मात्र, येत्या काही दिवसांमध्ये 18 टक्के जीएसटी भर यामध्ये पडणार आहे. अर्थात दुचाकीसाठी 295 रुपये तर चारचाकीसाठी 472 रुपये वाहनचालकांना मोजावे लागणार आहेत.

शहरातील नागरिकांनी मात्र याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. दंडावर जीएसटी आकारल्यामुळे नाहक खिसे कापले जाणार असल्याची प्रतिक्रिया वाहनचालक व्यक्त करत आहेत.

पार्किंग व्यवस्था सक्षम कधी होणार?
शहरातील वाहनांची संख्या पाहता, पार्किंगची समस्या मोठ्या प्रमाणावर उभी राहत आहे. शहरातील मध्यवर्ती भागांतील पेठांसह उपनगरांमध्ये देखील पार्किंगचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचे चित्र शहरामध्ये दिसत आहे. पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध नसल्याने नागरिक रस्त्यावरच वाहने उभी करतात. मात्र ही परिस्थिती शहरामध्ये दिसत असली, तरी कॅन्टोन्मेंट परिसरामध्ये पार्किंगसाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करुन दिली असल्याने, या परिसरातील ही समस्या सुटत आहे. अशा दोन्ही भिन्न परिस्थिती एकाच शहरातील असल्याने शहराच्या मध्यवर्ती भागांतील पार्किंग व्यवस्था सक्षम कधी होणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) शासकीय नियमांनुसार आकारला जाणार आहे. यामुळे सेवा अधिकाधिक पारदर्शी होणार असून, याचा फायदा नागरिकांनाच होणार आहे. कंत्राटी पद्धतीने ही सेवा दिली जाणार असल्याने, या नियमाचे पालन करणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे या नियमाप्रमाणे वाहनचालकाला दंडाबरोबर जीएसटी द्यावा लागणार आहे.
– पंकज देशमुख, पोलीस उपायुक्त, वाहतूक