पुणे – न्यायिक सदस्यांच्या निवडीअभावी सुमारे दीड वर्षापासून बंद असलेले पुणे राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाच्या खंडपीठाचे (एनजीटी) कामकाज जुलै महिन्यापासून सुरळीतपणे सुरू होण्याची शक्‍यता आहे. याविषयी एनजीटी बार असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमुळे न्यायाधीश निवडीच्या प्रक्रियेने वेग आला असल्याची माहिती एनजीटी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष सौरभ कुलकर्णी यांनी दिली.

एनजीटीचे कामकाज कायमस्वरूपी न्यायाधीश मिळेपर्यंत व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगद्वारे (व्हीसी) काम सुरू आहे. परंतु, पुणे न्यायाधीकरणात 500 हून अधिक याचिका प्रलंबीत आहेत. आठवड्यातील दोनच दिवस न्यायाधीकरणातील कामकाज व्हीसीद्वारे दिल्ली येथून चालते. परंतु, व्हीसीद्वारे सर्वच याचिकांना न्याय देणे शक्‍य होत नाही. सर्व याचिकांवर सुनावणी घेणे शक्‍य होत नाही. एनजीटीचे कामकाज न्यायाधीश निवडीअभावी तब्बल 15 ते 16 (फेब्रुवारी 2018 पासून) महिन्यांपासून ठप्प झाले आहे. मागील वर्षी तात्पुरत्या स्वरूपात केवळ तीन आठवड्यांसाठी तीन आठवडे कामकाज चालल्यानंतर एनजीटीचे कामकाज पुन्हा ठप्प झाले होते.

मंगळवारी (7 मे) सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये अतिरिक्‍त सॉलिसिटर जनरल अतमाम नाडकर्णी यांनी न्यायालयाला कळविले की, तज्ज्ञ सदस्यांची मुलाखत दि. 11 मे निर्धारित करण्यात आली आहेत. त्यानंतर त्यांची नावे मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीकडे पाठविण्यात येणार आहे. न्यायिक सदस्यांच्या नावांबद्दल नावे हे मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समितीसमोर आहेत. ही प्रक्रिया त्वरित समाप्त होईल आणि एनजीटी खंडपीठे जुलै 2019 पासून कार्य करण्यास प्रारंभ करतील, असे न्यायालयात सांगण्यात आले. सध्या पुणे एनजीटीमध्ये महाराष्ट्र, गोवा आणि गुजरात येथील पर्यावरणीय प्रश्‍नांवरील एनजीटीमध्ये दाखल झालेल्या याचिकांवरील सुनावण्या सुरू आहे. जुलै महिन्यापासून काम पुन्हा सुरळीत सुरू झाल्यास बरेच पर्यावरणीय प्रश्‍न मार्गी लागण्यास मदत होणार असल्याचे ऍड. कुलकर्णी म्हणाले.