पुणे – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू असतानाच 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाच्या शासनआदेशास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर न झालेल्या पुण्यासह अन्य पालिकांच्या निवडणुका पुढे जाण्याची शक्‍यता राजकीय वर्तूळातून व्यक्त केली जात आहे. तसेच राजकीय पक्षांकडूनही त्याबाबत मागणी केली जात आहे. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशामुळे पुण्याची निवडणूक पुढे जाणार, की वेळेत होणार? हे दि.21 डिसेंबरनंतर स्पष्ट होणार आहे.

प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “महापालिकेने शहराच्या प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा 6 डिसेंबर रोजी राज्य निवडणूक आयोगास सादर केला आहे. हा आराखडा आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार झाला आहे किंवा नाही, याची तपासणी करून त्यात काही शंका, त्रुटी असल्यास आयोगाकडून त्याबाबत महापालिकेस विचारणा केली जाईल. त्याबाबत खुलासा करण्यासाठी काही दिवसांचा कालावधी जाईल. त्यानंतर प्रभाग रचना अंतिम करून महापालिकेस जाहीर करण्यासाठी पाठवली जाईल. या सर्व प्रक्रियेसाठी 15 दिवसांचा कालावधी अपेक्षित धरण्यात आला आहे. त्यामुळे आयोगाकडून एकदा प्रभाग रचना अंतिम केली, की त्या सोबतच रचनेवर हरकती-सूचना मागविणे आणि आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाईल. तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा तिढा न सुटल्यास ओबीसी आरक्षण वगळून हा आरक्षणाची सोडत काढली जाईल. तसेच आरक्षण वगळून सोडत जाहीर झाल्यास त्यानंतर निवडणुका वेळेतच घेतल्या जातील,’ असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

रिक्‍त जागांबाबत संभ्रम, राजकीय तज्ज्ञ म्हणतात…
राज्यात दि. 21 डिसेंबर रोजी होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांसाठी आरक्षित असलेल्या ओबीसीच्या जागा वगळून निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने काढले आहेत. मात्र, आरक्षण सोडत, निवडणूक कार्यक्रम हा न्यायालयाच्या आदेशापूर्वीचा असल्याने या निवडणुका थांबवण्यात आल्या आहेत. मात्र, न्यायालयाचा सध्याचा निर्णय कायम राहिल्यास यापुढील निवडणुकांसाठी हे आरक्षण काढलेच जाणार नाही. तसेच त्या जागाही खुल्या गटासाठी असतील. त्यामुळे ओबीसीच्या जागा रिक्त ठेवण्याचा प्रश्‍नच येणार नसल्याचे राजकीय तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येत आहे.