पुणे – राज्य शासनाच्या नव्या अध्यादेशानुसार इयत्ता पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुन्हा त्याच वर्गात शिक्षण घ्यावे लागते. तर, “आरटीई’अंतर्गत प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास त्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम कोण देणार? याबाबत तिढा निर्माण झाला आहे.

ज्या बालकाला “आरटीई’ अंतर्गत प्रवेश मिळाला आहे, त्याला वयाची १४ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सुद्धा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत मोफत शिक्षणाचा हक्क देण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थी पाचवी किंवा आठवीमध्ये नापास झाला तरी त्या विद्यार्थ्याला शाळेतून काढता येणार नाही. परंतु काही शाळा अशा विद्यार्थ्यांना नापास करून त्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला देत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत होत्या. आप पालक युनियनचे मुकुंद किर्दत यांनी प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्याकडे याबाबतचा पत्रव्यवहार केला होता.

आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम शासनाकडून एकदा अदा केली जाते. तो विद्यार्थी पुन्हा त्याच वर्गात नापास झाल्यामुळे शिक्षण घेत असेल तर त्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची रक्कम कोणी द्यावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आरटीईच्या तरतुदीनुसार विद्यार्थ्याला प्राथमिक शिक्षण देण्याची जबाबदारी ही शासनाची आहे. त्यामुळे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत विद्यार्थ्याला शाळेतून काढता येणार नाही. याबाबत शासनाने शाळांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी मुकुंद किर्दत यांनी केली आहे.