पुणे :  पीडित महिलांचा आक्रोश ऐकायला महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाचा हेल्पलाइन आणि टोलफ्री नंबर मात्र इनव्हॅलिड असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. हजारो तक्रारी येतात आणि त्या सोडवल्या जातात, असे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर सांगतात; परंतु त्या तक्रारी पोहोचवण्यासाठीचा नंबरच बंद असल्याने याबाबत आता शंका निर्माण झाली आहे.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे दरवर्षी सरासरी १३ हजार ते १५ हजार तक्रारी येतात. १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या काळात १३ हजार ७३८ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. मागील वर्षीच्या १,७०१ तक्रारी प्रलंबित आहेत. ज्यामुळे आयोगाकडे एकूण १५ हजार ४३९ तक्रारी आहेत, अशी आकडेवारी आयोगाने जाहीर केली आहे.

जिल्हा व ब्लॉक ठिकाणी अडचणीत आलेल्या महिलेपर्यंत पोहोचण्यासाठी आयोगाने गरजू महिलांसाठी समुपदेशन कक्ष आणि मोफत कायदेशीर सहाय्य सेवा सुरू केली आहे; जिल्हा परिषद, नगर परिषद आणि महापालिकांच्या माध्यमातून. हे सेल राज्य आयोगाच्या मान्यताप्राप्त स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवल्या जातात. सध्या महाराष्ट्र राज्यात अशी 298 समुपदेशन केंद्रे आहेत. आवश्यक असल्यास पीडितेस संरक्षण संस्थेत ठेवले जाते किंवा तिला इतर सेवांसह वैद्यकीय, मानसोपचारतज्ज्ञ, शैक्षणिक, व्यावसायिक आणि इतर सेवा संदर्भित केल्या जातात, असेही वेबसाइटवर लिहिले आहे.

मात्र उपरोक्त बाबींच्या तक्रारी करण्यासाठी वेबसाइटवर दिलेला (०२२) २६५९२७०७ हा हेल्पलाइन नंबर आणि १५५२०९ हा टोलफ्री नंबर अस्तित्त्वातच दिसत नाही. कॉल केल्यावर ‘डायल केलेला कोड कृपया तपासून पहा’ असा मेसेज येतो, तर टोल फ्री वर कॉल केल्यास हा नंबर ‘इन व्हॅलिड’ आहे असा निरोप मिळतो. याबाबतची तक्रार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

राज्य महिला आयोगाचे स्पष्टीकरण
राज्य महिला आयोगाचे सर्व संपर्क क्रमांक कार्यरत असल्याचा दावा राज्य महिला आयोगाने केला आहे. आयोगाच्या मुंबई येथील कार्यालयातील सर्व दूरध्वनी कार्यालयीन वेळ सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी सव्वासहा यावेळेत कार्यरत आहेत. आयोगाच्या १५५२०९ या समुपदेशनासाठी असलेल्या हेल्पलाइनवर मंगळवारी (दि. २७ मे) सायंकाळी सव्वासहा वाजेपर्यंत राज्यभरातील महिलांचे २० दूरध्वनी प्राप्त झाले असून, त्यांना आवश्यक सहकार्य करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त ०२२-२६५९२७०७, ०२२-२६५९०४७४, ०२२-२६५९००५०, ०२२-२६५९११४२ हे क्रमांक कार्यालयीन वेळेत कार्यरत आहेत, असे आयोगाने खुलाशात म्हटले आहे. शिवाय शासनाचे ११२ आणि १८१ हे हेल्पलाइन क्रमांकही २४/७ कार्यरत आहेत.