जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांची चाळण, मात्र अधिकारीच अनभिज्ञ

– सागर येवले

पुणे – खासगी कंपन्यांकडून जिल्ह्यातील रस्त्यांची परस्पर खोदाई होते आणि तोडकी-मोडकी डागडुजीही केली जाते. मात्र, त्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांना थांगपत्ताच नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्याबाबत सदस्यांनी जाब विचारला असता, “माहिती नाही, माहिती घेतो’ याशिवाय अधिकाऱ्यांसमोर दुसरा शब्दच बोलायला नव्हता. त्यामुळे खरंच अधिकाऱ्यांना याविषयी माहिती नसेल, की जाणीवपूर्वक त्याकडे दुर्लक्ष होते? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

जिल्ह्यात विविध कंपन्यांकडून केबल किंवा पाइप टाकण्यासाठी खोदकाम केले जाते. ज्या मालकीच्या जागेत ही खोदकाम केली जाते त्या व्यक्तीची किंवा संस्थेची परवानगी घेणे बंधनकारक असून, त्याचे उत्खनन शुल्कही द्यावे लागते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे रस्ते कंपन्यांकडून अनेकवेळा खोदले जातात. परंतु त्याबाबत अधिकाऱ्यांना माहितीच नसल्याचा प्रकार सदस्यांनी सर्वसाधारण सभेत उघडकीस आणला. जिल्ह्यात आतापर्यंत कोणत्या कंपन्यांनी कितीवेळा खोदकामासाठी जिल्हा परिषदेकडे परवानगी घेतली, सध्या कुठे खोदकाम सुरू आहे, किती कंपन्यांकडून शुल्क आकारले आणि ज्यांनी परवानगी घेतली नाही अशी कोणत्या कंपन्यांवर कारवाई केली. असे प्रश्‍न सदस्यांनी उपस्थित केला.

त्यावर अधिकाऱ्याने “जिल्ह्यात कंपन्यांकडून खोदकाम सुरू नाही, असेल तर माहिती घेतो’ या वाक्‍याने सदस्यांचा पारा चढला. “सद्यःस्थितीत जिल्ह्यात कंपन्यांकडून खोदकाम सुरू आहे, तरीही तुम्हाला माहिती नाही’. “तुमचे अधिकारी काय झोपा काढता का? अशा शब्दांत ठणकावत कंपन्यांकडून परस्पर व्यवहार होतो का? असा प्रश्‍न केल्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बोलतीच बंद झाली. दरम्यान, कंपन्यांकडून जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या रस्त्यांची खोदाई होते. मात्र, त्याचे शुल्क ग्रामपंचायत घेत आहे. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला त्याची माहितीही नसते.

हा प्रकार निदर्शनास आल्यावर जिल्हा परिषद किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या हद्दीत रस्त्यांच्या खोदकामाला ग्रामपंचायतीने ना-हरकत प्रमाणपत्र देऊ नये आणि उत्खनन शुल्क आकारू नये, असा आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी सर्व ग्रामपंचायतींना दिले आहेत. तसेच आत्तापर्यंत ज्या ग्रामपंचायतींनी खोदकामाचे शुल्क आकारले असेल त्यांनी सर्व शुल्क तत्काळ जमा करावे, असेही सीईओ यांनी आदेशात म्हटले आहे.

बांधकाम विभागाची प्रतिमा “टक्‍केवारी’चीच
जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या रस्त्यांवर खोदकाम होते, तरीही बांधकाम विभागाला याची माहिती नाही, याबाबत मोठे प्रश्‍नचिन्ह आहे. तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणा केली असता, ते “माहिती घेतो’ असे सांगतात. त्यावरून बांधकाम विभागाचे जिल्ह्यातील रस्त्यांवर लक्ष आहे की, अन्य कोणत्या गोष्टीकडे अधिक लक्ष आहे? कारण, गेल्या महिनाभरात जिल्हा परिषदेत लाचखोरी करणारे अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात सापडत आहेत. त्यामध्ये बांधकाम विभागाची प्रतिमा “टक्केवारी’ अशीच झाली आहे. काही दिवसांपूर्वीच बांधकाम विभागातील एका शाखा अभियंत्याला लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले.