4 वर्षांपूर्वी घेतलेला निर्णय अजूनही लाफफितीत

---

जमीनविषयक अपिले लवकर निकाली निघणार

पुणे – जमीनविषयक दाव्यांची सुनावणी आणि जात पडताळणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांचे आणखी एक पद निर्माण करण्याचा निर्णय महसूल परिषदेमध्ये घेण्यात आला होता. तसा प्रस्तावही शासनास सादर करण्यात आला होता. मात्र मागील चार वर्षांपासून यावर अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. जर शासनाने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाचे पद निर्माण केले तर कामकाजांचे विकेंद्रीकरण होणार असून जमीनविषयक अपिले लवकर निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.

सर्वच जिल्ह्यांमध्ये जमीनविषयक दावे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण मोठे आहे. तसेच जात पडताळणीचीही अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहे. दाव्यांची संख्या अधिक असल्याने वेळेवर निर्णय घेणे अधिकाऱ्यांना शक्‍य होत नाही. तसेच एकूण प्रलंबित दाव्यांची संख्या पाहता शासनाच्या आदेशानुसार एका वर्षात दावे निकाले काढणे शक्‍य नाही. त्यामुळे जमीनविषयक दाव्यांवर निकालासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेता सर्व जिल्ह्यात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाची आणखी एक पद नेमण्यावर “यशदा’ येथे झालेल्या महसूल परिषदेमध्ये यापूर्वी चर्चा झाली आहे. प्रत्येक महसूल परिषदेमध्ये याविषयावर चर्चा होते. मुख्यमंत्री तसेच महसूलमंत्रीही या प्रस्तावास अनुकुलता दर्शवितात. याविषयीचा प्रस्ताव महसूल विभागाने मागील चार वर्षांपूर्वीच तयार केलेला आहे. मात्र यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही.

या आधी शासनाने जात पडताळणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी नेमण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार काही जिल्ह्यांत अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. आता महसूल विभागातील अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची या पदावर नेमणूक करून त्यांच्याकडे जात पडताळणी दाखले आणि जमीनविषयक दाव्यांची सुनावणी हे दोनच कामे सोपविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कोणत्या जबाबदाऱ्या
जमिनीचे अकृषिक परवाने, जमीविषयक दाव्यांची सुनावणी, गौण खनिज, पुनर्वसन विभाग, कुळकायदा शाखा आदी विभाग हे अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत. या कामकाजाव्यतिरिक्त सातबारा संगणकीकरण, जिल्हा दौरा, विविध समित्यांच्या बैठका आदी कामे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे असतात.

…म्हणून तयार केला प्रस्ताव
प्रांताधिकारी यांच्याकडील जमीनविषयक दाव्यांचा निकाल लागल्यानंतर त्यावर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपिल करता येते. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व प्रांताकडील निकालावर अपिले हे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाखल होतात. एकाच अधिकाऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात अपिले दाखल होत असल्याने जमीनविषयक दाव्यांवर सुनावणी घेऊन त्यावर वेळेत निर्णय देणे शक्‍य होत नाही. तसेच अन्य प्रश्‍नांकडेही आवश्‍यक तेवढा वेळ देणे शक्‍य होत नाही. ही सर्व परिस्थिती पाहता नागरिकांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील हेलपाटे कमी व्हावेत. तसेच दावे लवकर निकाली व्हावेत, यासाठी महसूल विभागाने हा प्रस्ताव तयार केला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.