महापालिकेचे राज्य शासनाला पत्र; पाटबंधारेचा हस्तक्षेप नको

पुणे – महापालिका प्रशासन खडकवासला धरण साखळीमधून शहरासाठी मंजूर पाण्याच्या कोट्यापेक्षा जवळपास दुप्पट पाणी घेत आहे. त्यामुळे, महापालिकेचा पाणी वापर नियंत्रित करण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने राज्य शासनाकडे मागणी करीत खडकवासला जॅकवेलवर पाटबंधारे विभागाचे नियंत्रण असावे, अशी मागणी केली होती.

याबाबत शासनाकडूनही महापालिकेस विचारणा करण्यात आली मात्र, पालिकेने अप्रत्यक्षपणे नकार दिला असून या ठिकाणी पूर्वीपासूनच पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देखरेख (पाहणी) करण्याची मुभा देण्यात आल्याचे कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे पाण्याचे नियंत्रण महापालिकेकडेच राहणार आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडून महापालिकेस प्रती वर्ष 12.42 टीएमसी पाणीसाठा मंजूर असताना 20.24 टीएमसी पाणी वापरले जाते. पालिकेचा पाणीवापर मंजूर कोट्यापेक्षा तब्बल 9.34 टीएमसी जादा आहे. त्यामुळे, उन्हाळी हंगामात टंचाई सदृश स्थिती निर्माण होते. अशा स्थितीत ज्या ठिकाणी महापालिकेचे धरणातून पाणी घेण्याचे पंप हाऊस आहेत.

त्याठिकाणी महापालिका आणि पाटबंधारे विभागाचे संयुक्‍त नियंत्रण ठेवण्याची मागणी शासनाकडे कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने केली, त्याचा अहवालही जलसंपदा विभागास सादर केला. पाटबंधारे विभागही वारंवार यासंदर्भात मागणी करत असल्याने राज्यशासने गंभीरपणे दखल घेत याबाबत महापालिकेकडे अभिप्राय मागविला होता. परंतु, पालिकेने भूमिका घेतल्याने त्यावर पालिकेचेच नियंत्रण राहणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

पंप केले होते बंद?
खडकवासला धरणातील पाण्याच्या वापरावरून मागील पाच ते सहा वर्षांत दोन वेळा पाटबंधारे विभाग आणि महापालिकेत वाद उद्भवले आहेत. पुण्याचा पाणी वापर जास्त असल्याचे सांगत पाटबंधारे विभागाने दोन वेळा पालिकेचे पंप बंद केले होते. यावरून मोठा राजकीय गदारोळ झाल्याने या वादात राज्यातील नेत्यांनी मध्यस्थी केली होती. मात्र, याबाबत निश्‍चित निर्णय होत नसल्याने दरवर्षी हा वाद नव्याने समोर येत आहे.