पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे महापालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने २०२२ पूर्वीच्या प्रभाग रचनेनुसारच या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पुण्यातही चार सदस्यांचाच प्रभाग राहणार आहे. मात्र, नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमुळे प्रभाग रचना नव्याने होण्याची दाट शक्यता आहे. प्रभागांची संख्या ४२ असणार आहे, तर नगरसेवकांची संख्या १६६ असण्याची शक्यता आहे. मागील सभागृहात १६२ सदस्य होते. केंद्र शासनाकडून २०२१ ची जनगणना जाहीर केलेली नसल्याने या निवडणुका पुन्हा २०११ च्या लोकसंख्येनुसारच होणार असल्याने नगरसेवकांच्या संख्येवर त्याचा मोठा परिणाम होणार आहे. प्रभाग रचनेवर लक्ष २०१७ मध्ये महापालिकेत ११ गावांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र, त्यापूर्वीच निवडणुका झाल्याने या ११ गावांसाठी एक नगरसेवक निवडण्यात आला. त्यानंतर पुन्हा मार्च २०२२ मध्ये होणाऱ्या महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर महापालिकेत २३ गावांचा समावेश करण्यात आला. मात्र, नंतर निवडणुका लांबल्याने फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे शहराची प्रभाग रचना नव्याने होण्याची चिन्हे आहेत. त्यातच २०२२ मध्ये करण्यात आलेल्या प्रभाग रचनेत मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप झाला होता. आता राज्यात महायुतीत तीन पक्षाचे सरकार आहे, तसेच हे तिन्ही पक्ष एकत्र लढणार असल्यास सोयीच्या प्रभाग रचनेसाठी मारमार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तीन वर्षांत नेमके झाले काय…? महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत १४ मार्च २०२२ रोजी संपली. त्याच्या सहा महिने आधीच निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होती. याच दरम्यान राज्यात ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी, तसेच राज्यातील सत्तानाट्य सुरू होते. महापालिकेची २०१७ ची निवडणूकही चार सदस्यीय प्रभाग रचनेतून झालेली होती. २०१९ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर त्यांनी मुंबई वगळता अन्य महापालिकांमध्ये तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला, तसेच नगरसेवकांची संख्याही वाढविण्याचे निश्चित केले होते. त्यानुसार पुणे महापालिकेत ५८ प्रभागांमध्ये १७३ नगरसेवक असतील, हे स्पष्ट झाले. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार महापालिकेने नागरिकांच्या हरकती सूचना मागवून, त्यावर सुनावणी घेऊन ही प्रभाग रचना अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र, वारंवार बदलण्यात येणाऱ्या निर्णयावरून न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने निवडणुका रखडल्या, तसेच प्रभाग रचनाही रखडली होती. असे असतानाच पुन्हा राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर फेब्रुवारी २०२४ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महापालिकेत चारचा प्रभाग असेल, असा निर्णय घेतला. मार्च महिन्यात हे विधेयक विधिमंडळात मंजूरही केले; पण न्यायलयीन सुनावणी सुरू असल्याने त्यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही.
