पुणे – सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने 14 पालिकांच्या प्रभाग रचना अंतिम करण्याचे आदेश दिले आहेत. यावर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून, त्यावर 17 मे रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या याचिकेची सुनावणी लक्षात घेऊन अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करू नये, अशी विनंती याचिकाकर्ते उज्वल केसकर आणि प्रवीण शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.

याबाबत केसकर म्हणाले, “राज्य निवडणूक आयोगाने 10 मे रोजी आदेश काढून 14 महापालिकांची 10 मार्च 2022 नंतर रखडलेली प्रभाग रचना अंतिम करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. मात्र, हा आदेश कोणत्या कायद्यानुसार काढला? तसेच निवडणुकांचे अधिकार आपल्याकडे घेण्याबाबत राज्यशासनाने कायदा केला असून, नेमकी कोणत्या कायद्याच्या आधारे हे आदेश काढले आहेत? याबाबत आव्हान देणारी याचिका आम्ही दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी गुरुवारी न्यायमूर्ती ए. के. मेनन आणि न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली.

यावेळी आयोगाकडून सुनावणीसाठी कोणीही उपस्थित नसल्याने आयोगाला 17 मे रोजी हजर राहण्यास सांगितले आहे. ही सुनावणी होईपर्यंत प्रभाग रचना जाहीर करू नये, अशी विनंती केली आहे.’