सध्या होतोय फक्त “पीएमआरडीए’मधीलच टाऊनशिपला मोठा फायदा
पुणे – राज्य शासनाने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) संपूर्ण हद्दीला एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) लागू करण्याऐवजी केवळ टाऊनशीप योजनांसाठी ती लागू केली आहे. याचा फायदा 12 ते 15 टाऊनशीपलाच मोठा फायदा होणार आहे. बांधकाम नियमावलीचा सर्वसामान्य नागरिकांना फायदा होण्याऐवजी काही ठराविक जणांनाच याचा फायदा मिळत आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या संपूर्ण हद्दीत युडीसीपीआर नियमावली लागू कधी लागू होणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

पीएमआरडीए हद्दीत सुमारे 814 गावांचा समावेश होतो. सुमारे 7 हजार चौरस किलोमीटर ही हद्द आहे. परंतु, केवळ म्हाळुंगे, माण, हिंजवडी, मांजरी खुर्द, भूगाव, भुकुम व वाघोली येथील टाऊनशीपसाठी (नगर वसाहत प्रकल्प) ही नियमावली लागू करण्यात आली आहे. प्राधिकरण हद्दीसाठी राज्य सरकारकडून 21 नोव्हेंबर 2018 मध्ये बांधकाम नियंत्रण नियमावली लागू केली. त्यानंतर प्राधिकरणाने संपूर्ण हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेऊन जुलै 2021 मध्ये प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध केला. यावरील हरकती-सूचनांची सुनावणीसाठी समितीची नियुक्ती केली. समितीने सुनावणी घेऊन अभिप्रायसह आपला अहवाल पीएमआरडीएला सादर केला.

पीएमआरडीए हद्दीचा विकास आराखडा अंतिम मान्यतेच्या टप्प्यात असताना राज्य सरकारकडून टाऊनशीपसाठीच युडीसीपीआर नियमावली एप्रिल 2023 रोजी लागू केली आहे. याचा फायदा केवळ काही प्रकल्पांनाच होत असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर युडीसीपीआर नियमावली पीएमआरडीएच्या सर्व हद्दीत लागू करण्याची मागणी होत आहे.

नियमावली लागू केल्याने होणारे फायदे
-राज्य शासनाने राज्यात सर्वत्र बांधकाम नियमवाली एकसमान असावी, या हेतूने एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली आणली. महापालिकेच्या हद्दीत युडीसीपीआर नियमावली लागू केली आहे.

संपूर्ण हद्दीत नियमावली लागू करा…

युडीसीपीआर नियमावलीचा छोट्या भूखंडधारकांना फायदा होणार आहे. यामुळे अनधिकृत बांधकाम करण्याकडे नागरिकांचा कल राहणार नाही. पीएमआरडीएच्या हद्दीचा वेगाने विकास होत आहे. एका बाजूला गतिमान शासन, सर्वसामान्यांचे सरकार म्हणत असताना दुसऱ्या बाजूला मात्र सर्वसामान्य जनतेचा शासनाला विसर पडल्याचे दिसत आहे. सर्व क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी राज्य शासनाने संपूर्ण हद्दीत ही नियमावली लागू करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे, अशी माहिती नागरी हक्क संस्थेचे सुधीर कुलकर्णी यांनी दिली.