पुणे (डॉ. राजू गुरव)- पुणे जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी हे पद आठ महिन्यांपासून रिक्‍त आहे. या पदाचा प्रभारी अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्‍त कार्यभार दिलेला आहे. या पदावर पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती होणे आवश्‍यक आहे. मात्र, या नियुक्‍तीसाठी शासनाला कधी मुहूर्त सापडणार असा प्रश्‍न सध्या उपस्थित केला जात आहे.

तत्कालीन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुनील कुऱ्हाडे हे नियत वयोमानानुसार 31 मे 2021 रोजी सेवानिवृत्त झाले. त्यांनतर या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतील सहायक आयुक्‍त स्मिता गौड यांच्याकडे होता. ऑक्‍टोबरमध्ये त्यांच्याकडील अतिरिक्‍त कार्यभार संपुष्टात आणण्यात आला व परीक्षा परिषदेतील सहायक आयुक्‍त अनिल गुंजाळ यांच्याकडे सोपवला. गुंजाळ यांनी काही कालावधीनंतर हा अतिरिक्‍त कार्यभार सोडला. त्यानंतर या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे यांच्याकडे आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील प्राथमिक शिक्षणाधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांची काही महिन्यांपूर्वी बदली झाली असून या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार स्मिता गौड यांच्याकडे सोपवला आहे. पुणे व पिंपरीच्या या दोन्ही शिक्षणाधिकारी पदावर पूर्णवेळ अधिकारी नियुक्‍त करणे गरजेचे आहे. तत्कालीन काही प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सतत काहींना काही गडबडीचाच कारभार केला आहे. नियम डावलून शिक्षकांच्या वैयक्‍तिक मान्यता दिल्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे काही प्रकरणांचा तपास सुरू आहे. न्यायालयीन प्रकरणे, सुनावण्या, चौकशा, बैठका यासारख्या कामांमध्येच शिक्षणाधिकारी अडकून पडतात. या कामांमुळे शैक्षणिक गुणवत्तावाढीच्या दृष्टीने आवश्‍यक ते कामकाज शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून होत नाही.

वशिलेबाजीच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती नको…
काही अधिकाऱ्यांनी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पद मिळविण्यासाठी राजकीय वशिलेबाजीसह आवश्‍यक “ती’ सर्व फिल्डींग, वजन वापरण्याची तयारी सुरू केली आहे. वशिलेबाजीच्याऐवजी कामाच्या मूल्यमापनाचे निकष लावून प्राथमिक शिक्षणाधिकारी नियुक्‍त करण्याला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. दरम्यान, शिक्षणाधिकारी पदी कामाचा आवाका पेलवण्याची सक्षता असलेल्या हुशार, कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करावी, अशी मागणी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, पालक यांच्या विविध संघटनांकडून होत आहे.