आयुक्‍तांच्या आदेशाचा गल्लीबोळातील मिळकतींना फायदा नाही
 पुणे  – शहराच्या मध्यवर्ती पेठा आणि गावठांणामधील जुन्या मिळकती तसेच वाडे यांच्या पुनर्विकासला गती देण्यासाठी महापालिका आयुक्‍तांनी काढलेला आदेश नुसतीच मलमपट्टी ठरण्याची चिन्हे आहेत. आयुक्‍तांनी काढलेल्या आदेशात 6 मीटर (18फूट रूंद) पुढील रस्ता असलेल्या वाड्यांना या “हार्डशिप’च्या आदेशाचा फायदा होणार आहे.

प्रत्यक्षात निम्म्यापेक्षा अधिक वाडे हे गल्लीबोळात आहेत. त्यामुळे, 6 मीटर रस्त्याची अट काढून गल्लीबोळातील लहान मिळकतींनाही हा आदेश लागू करावा, अशी मागणी “आपलं पुणे’च्या वतीने माजी विरोधीपक्ष नेते उज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी तसेच प्रशांत बधे यांनी पालिका आयुक्‍त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे.

काय आहे नेमकी अडचण
राज्य सरकारने युडीसीपी आर. मधील तरतुदीचा वापर करून निर्णय घेण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्‍तांना दिले आहेत. यानुसार विक्रम कुमार यांनी वाडा पुनर्विकासच्या सुधारीत आदेशात 6 मीटर पेक्षा अधिक रूंदी असलेल्या रस्त्यांच्या बाजूला असलेल्या मिळकतींनाच या सवलतीचा लाभ होणार आहे. मात्र, शहरातील अनेक वाडे गल्लीबोळात असून त्या ठिकाणी 18 फूट पेक्षाही कमी रस्ता आहे. त्यांची रस्ते म्हणून महापालिकेत नोंदच नाही,

अशा मिळकतींच्या चारही बाजूंना बोळ असून असे शेकडो वाडे शहराच्या गजबजलेल्या मध्यवर्ती पेठांत आहेत. जुन्या पुणेकरांना मुळात जे मध्यमवर्गीय व गरीब नागरिक या छोट्या गल्लीबोळात राहतात त्यांना याचा काहीच उपयोग नाही. त्यामुळे रस्त्याची अट रद्द करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
आयुक्‍तांच्या आदेशातील अटी
* हार्डशिप आकारून 6 मीटर पेक्षा अधिक रस्ता असलेल्या मिळकतींनाच सवलत
* 18 मीटर पेक्षा अधिक खोली असलेल्या मिळकतींनाही सवलत
* प्रस्तावासोबत अग्निशमन दलाचे “ना हरकत प्रमाणपत्र’ आवश्‍यक
* प्रस्तावास मान्यता देण्याचे अधिकार आयुक्‍तांना

कसबा विधानसभा मतदारसंघातील बांधकामांचा रखडलेला पुनर्वसनाचा प्रश्‍न सुटावा यासाठी मी गेली वर्षभर सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. त्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यांनी केलेल्या सूचनेनुसार महापालिका आयुक्‍तांनी युडीसीपीआर नियमावली शिथिल केली. त्यामुळे कसब्यातील नागरिकांचा सर्वात मोठा प्रश्‍न मार्गी लागला आहे. गावठाण भागातील बांधकामाचा अनेक वर्षांपासून रखडलेला पुनर्विकास होणार आहे.
– हेमंत रासने, माजी अध्यक्ष, पुणे मनपा स्थायी समिती

वाड्यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण करावे!
पुणे –साइड मार्जींनच्या अटीमुळे अडलेल्या जुन्या गावठाणांतील वाड्यांच्या विकसनाचा मार्ग महापालिकेच्या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे. जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासाठी महामंडळ किवा झोपडपट्टी प्राधिकरण्याच्या धर्तीवर पुणे शहरातील वाड्यांच्या पुनर्विकासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करावे, अशी आमची मागणी आहे. त्या मागणीच्या अनुषंगाने मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवत आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनातही मी पुन्हा हा प्रश्‍न उपस्थित करून शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती कसबा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार रविंद धंगेकर यांनी दिली. वाड्यांबाबत राज्याच्या अधिवेशनात प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्याचेच हे यश असल्याचे धंगेकर म्हणाले. शनिवारवाड्याच्या 500 मीटर परिसरात बांधकामांची बंदी हटविण्याची मागणीही करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.