पुणे – एखाद्या संस्थेची चार-पाच महाविद्यालये एकत्र करुन त्यांचे स्वतःचे समूह विद्यापीठ (क्‍लस्टर) स्थापन करण्यास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दिला आहे. यामुळे परीक्षा शुल्क व महाविद्यालय संलग्नता शुल्कातून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला मिळणाऱ्या 150 कोटी रुपयांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. क्‍लस्टर विद्यापीठांमुळे विद्यापीठाचा भार कमी होणार असला तरी आर्थिक डोलारा ढासळण्याची चिन्हे आहेत.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने “क्‍लस्टर’ विद्यापीठाचा मसुदा तयार केला असून, तो अंतिम टप्प्यात आहे. सध्याच्या स्थितीत सर्व महाविद्यालये विद्यापीठाशी संलग्न आहेत. शैक्षणिक संस्थांना “क्‍लस्टर’ विद्यापीठांची मान्यता मिळाल्यास त्यात किमान दोन आणि कमाल पाच महाविद्यालये असतील. त्यामुळे त्यांची विद्यापीठाशी असणारी संलग्नता संपुष्टात येणार आहे. परीक्षा शुल्कापोटी महाविद्यालयांकडून विद्यापीठाला दरवर्षी सुमारे 125 कोटी, तर संलग्नता शुल्कापोटी सुमारे 15 कोटी रुपये मिळतात. त्यातच या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कापोटी सुमारे पाच कोटी रुपये मिळतात.

“क्‍लस्टर’ विद्यापीठांमुळे हे शुल्क विद्यापीठाला मिळणार नाही. दरम्यान, विद्यापीठाला आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी आपल्याकडे मॉडेल आणि उपाययोजना तयार असल्याचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी म्हटले आहे.

क्‍लस्टर विद्यापीठातील महाविद्यालयांना शासनाकडून अनुदान, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार का, याविषयी कोणतीच स्पष्टता नाही. क्‍लस्टर विद्यापीठासाठी महाविद्यालयांची संख्या वाढवावी. त्यासाठी 25 किलोमीटरऐवजी 50 किलोमीटरचा परिघ ग्राह्य धरावा. याबाबतच्या सूचना राज्य शासनाकडे मांडल्या आहेत. त्यादृष्टीने विचार झाला, तरच क्‍लस्टर विद्यापीठासाठी शैक्षणिक संस्था पुढे येतील, असे प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे म्हणाले.