पुणे -राज्य शासनाने शासकीय जमीन सहकारी संस्थांना घरे बांधण्यासाठी दिली. मात्र, गृहनिर्माण संस्थांनी सक्षम प्राधिकाऱ्यांची परवानगी न घेताच काही व्यक्‍तींना सदस्यत्व बहाल केल्याचे दिसून येते. हे शर्तभंग नियमानुकूल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, त्यानुसार या इमारतींमधील सदनिकांची मूळ आणि नंतरच्या मालकांनी केलेले सर्व विक्री व्यवहार एक ते पाच टक्‍के दंड आणि हस्तांतर शुल्क आकारून नियमित करण्यात येणार आहेत.

राज्य शासनाने 1960 पासून हजारो गृहरचना संस्थांना राज्यात कब्जेहक्‍काने (भोगवटादार वर्ग 2) जमिनी दिल्या. राज्यात 20 हजारांहून अधिक गृहरचना संस्था आहेत. या इमारतीत राहणाऱ्या मूळ सभासदांनी सदनिका इतरांना आणि त्यांनीही पुढे अनेकांना विकल्या. गेल्या अनेक वर्षांत झालेल्या हजारो अनधिकृत विक्री व्यवहारांना आणि या सदनिकांमध्ये राहणाऱ्या सदस्यांच्या मालकी हक्‍काला जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता नाही.

या संस्थांच्या इमारती जुन्या असल्याने मोडकळीस आल्या असून पुनर्विकास करण्यासाठी सदस्यांच्या यादीला जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मान्यता मिळणे आवश्‍यक आहे. पण सध्याच्या नियमांनुसार अनधिकृत विक्री व्यवहारांना सहजपणे मंजुरी देता येत नव्हती. आता शासनाने यासाठी नियम बनविल्याने अनेक नागरिकांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.