गणेश आंग्रे

पुणे – राज्य शासनाने अहमदनगर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात दोन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांचे आणखी एक पद निर्माण करण्यास नुकतीच मंजुरी दिली आहे. मात्र, पुणे जिल्ह्यात आणखी एक अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नेमण्याचा प्रस्तावावर निर्णय होऊ शकला नाही. पुणे जिल्ह्यात वाढते नागरीकीकरण, जमीन दाव्यांची संख्या, पुनर्वसनाचे प्रलंबित असलेले प्रश्‍न या सर्व बाबींचा विचार करता आणखी एक अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांचे पद असणे आवश्‍यक आहे. जर शासनाने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाचे आणखी एक पद निर्माण केले तर कामकाजांचे विकेंद्रीकरण होऊन नागरिकांची कामे वेळेत मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

पुणे जिल्ह्यात 13 तालुके आहेत. जिल्ह्यात दोन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी असल्यास तालुके वाटून देता येऊ शकतात. त्यामुळे कामकाजाचे विकेंद्रीकरण होईल. फाईली प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण कमी होईल. जिल्ह्यांमध्ये जमीनविषयक दावे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण मोठे आहे. तसेच एकूण प्रलंबित दाव्यांची संख्या पाहता शासनाच्या आदेशानुसार एका वर्षात दावे निकाली काढणे शक्‍य नाही.

त्यामुळे जमीनविषयक दाव्यांवर निकालासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेता सर्व जिल्ह्यात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाचे आणखी एक पद नेमण्यावर यशदा येथे मागील आठ वर्षांपूर्वी झालेल्या महसूल परिषदेमध्ये चर्चा झाली. प्रत्येक महसूल परिषदेमध्ये याविषयावर चर्चा होते. मुख्यमंत्री तसेच महसूलमंत्रीही या प्रस्तावास अनुकूलता दर्शवितात. मागील आठ वर्षांच्या काळात तीन सरकारे आली. सर्वच सरकारांनी याबाबत सकारात्मता दर्शविली. मात्र, अंतिम निर्णय घेत नाहीत.

राजकीय इच्छाशक्ती अभावी निर्णय रखडल्याची चर्चा
एक अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाचे पद निर्माण करणे. तसेच या कार्यालयासाठी तहसिलदार, नायब तहसिलदार, महसुल कारकून, शिपाई आदी पदे निर्माण करावी लागतील. यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेऊन प्रत्यक्षात निर्णयाची अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे. मात्र, राजकीय इच्छाशक्तीअभावी हा निर्णय रखडल्याची चर्चा आहे.

अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडील जबाबदारी

जमिनीचे अकृषिक परवाने, जमीनविषयक दाव्यांची सुनावणी, गौण खनिज, पुनर्वसन विभाग, कुळकायदा शाखा आदी विभाग हे अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत. या कामकाजाव्यतिरिक्त सातबारा संगणकीकरण, जिल्हा दौरा, विविध समित्यांच्या बैठका आदी कामे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे असतात.

दावे लवकर निकाली…

प्रांताधिकारी यांच्याकडील जमीनविषयक दाव्यांचा निकाल लागल्यानंतर त्यावर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपिल करता येते. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व प्रांताकडील निकालावर अपिले हे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाखल होतात. एकाच अधिकाऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात अपिले दाखल होत असल्याने जमीनविषयक दाव्यांवर सुनावणी घेऊन त्यावर वेळेत निर्णय देणे शक्‍य होत नाही. तसेच अन्य प्रश्‍नांनाही आवश्‍यक तेवढा वेळ देणे शक्‍य होत नाही. ही सर्व परिस्थिती पाहता नागरिकांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील हेलपाटे कमी व्हावेत. तसेच दावे लवकर निकाली व्हावेत, यासाठी महसूल विभागाने हा प्रस्ताव तयार केला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.