पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील (पीएमआरडीए) वृक्ष संवर्धनाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. पीएमआरडीएने वृक्ष प्राधिकरण समितीची स्थापना करत बांधकामासाठी पूर्णत्व प्रमाणपत्र घेतेवेळी वृक्ष प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ च्या अनुषंगाने वृक्ष प्राधिकरण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता वृक्षसंवर्धनाच्या अनुषंगाने वृक्षतोड नाहरकत दाखला आणि अंतिम भोगवटापत्र घेण्यापूर्वी वृक्ष प्राधिकरणाकडील बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेणे बंधनकारक राहणार आहे. प्राधिकरणामध्ये प्राप्त होणाऱ्या विकास परवानगी प्रकल्पाचे क्षेत्र व्यापक प्रमाणात असून, ते ग्रामीण भागात आहे. त्यामुळे यापूर्वी वृक्षसंवर्धनासाठी ठरविण्यात आलेली अनामत रक्कम कमी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ अन्वये मानांकानुसार वृक्षलागवडीबाबतच्या अटी- शर्तीचे पालन न झाल्यास प्रतिवृक्ष अनामत रक्कम भरणे व निकषानुसार वृक्षलागवड केल्यानंतर वृक्ष प्राधिकरणाकडील अंतिम नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. अंतिम भोगवटा, भूखंड रेखांकनाच्या अंतिम परवानगीवेळी भरून घेण्यात येणारी अनामत रक्कम झाडांचे परीक्षण करून त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार परत करण्यात येईल, असा निर्णय पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त तथा वृक्ष प्राधिकरण समितीचे अध्यक्ष डॉ. योगेश म्हसे यांनी घेतला आहे.