गणेश आंग्रे

पुणे – राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) विविध क्षेत्रांच्या विकासासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसीला बांधकाम नियमावली, विकास आराखडा आदींबाबत सल्लामसलत किंवा अभिप्रायासाठी नगररचना विभागाचे संचालक अथवा विभागीय सहसंचालकांकडे प्रस्ताव पाठवावा लागतो.

आता राज्य शासनाने यामध्ये बदल केला असून एमएसआरडीसीमधील नगररचना आस्थापनेवरील अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले आहेत. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे नगररचना विभागाचे अधिकार एमएसआरडीसीला जाणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे प्राधान्याने राज्यातील महामार्ग उभारण्याचे काम आहे.

मात्र, मागील काही वर्षांपासून रस्ते उभारणीबरोबरच नियोजन प्राधिकरण म्हणून महामंडळाकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. नवीन महाबळेश्वर, रायगड जिल्ह्यातील काही गावे, पुणे रिंगरोडलगतची 117 गावे आदी भागांतील नियोजन प्राधिकरण व नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून एमएसआरडीसीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

त्यामुळे या भागांचा विकास आराखडा, बांधकाम परवानगी आदी कामे एमएसआरडीसीकडे आहेत. विकास आराखडा, बांधकाम नियमावली आदींबाबत येणाऱ्या अडचणी किंवा अभिप्रायासाठी यापूर्वी राज्य शासनाच्या नगररचना विभागाकडे पाठवाव्या लागत होत्या. तेथून त्यासंदर्भात सूचना अथवा आदेश देण्यात येत होते. आता मात्र नगररचना विभागातील एका अधिकाऱ्यांची नियुक्ती एमएसआरडीसीमध्ये करून त्यांच्याशी सल्लामसलत करून निर्णय घेतला जाणार आहे.

यासंदर्भातील मागणी एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील विनियम व इतर विनियमांतर्गत संचालक नगररचना महाराष्ट्र राज्य अथवा विभागीय सहसंचालक नगररचना यांच्याशी सल्लामसलत करण्याऐवजी एमएसआरडीसीच्या आस्थापनेवरील संचालक नगररचना यांच्याशी सल्लामसलतीनंतर निर्णय घेण्याची विनंती शासनास केली होती.

त्यानुसार राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने नगररचना संचालकांना प्रदान केलेले अधिकार एमएसआरडीसीच्या आस्थापनेवरील संचालक, नगररचना यांना प्रदान करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

नगरविकासचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न?

नगरविकासचे अधिकार एमएसआरडीसीला देण्याचा आदेश ऐन विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याच्या आधी काढण्यात आला. महानगरपालिका, नगरपालिका, विविध प्राधिकरणे यांच्याकडील विकास आराखडा, बांधकाम नियमावलीबाबत शंका आदींच्या बाबतीत अभिप्रायासाठी राज्य शासनाच्या नगररचना विभागाकडे फाइल येत आल्यानंतर संचालकांच्या मान्यतेने त्यावर निर्णय होत असे.

हा विभाग विविध प्रश्नांसंदर्भात शासनाला वेळोवेळी मार्गदर्शन करतो. विविध प्राधिकरणांचे प्रस्ताव छाननीसाठीही नगररचना विभागाकडे येतात. अशी परिस्थिती असताना आता एमएसआरडीसीला अधिकार देऊन नगररचना विभागाचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा नगर विकास विभागात आहे.