शिक्षणाधिकाऱ्यांचे शाळांना आदेश : एप्रिलपासून वेतनही बंद होणार

पुणे – राज्यातील विविध शाळांमधील डीएलएडचे प्रशिक्षण पूर्ण न करणाऱ्या शिक्षकांची नोकरी धोक्‍यात आली आहे. या शिक्षकांची सेवा संपुष्टात आणावी व त्यांना एप्रिलपासून वेतन अदा करण्यात येऊ नये, असे आदेशच जिल्हा परिषदांच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून शाळांच्या मुख्याध्यापकांना बजाविण्यात आले आहेत.

विविध जिल्ह्यांमधील मान्यता प्राप्त अनुदानित खासगी शाळांमध्ये बारावी, पदवी झालेल्या उमेदवारांना शिक्षकांच्या पदांवर नियुक्‍त्या देण्यात आल्या होत्या. दि. 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर नियुक्‍त करण्यात आलेल्या या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या शिक्षकांना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केलेले आहे. यासाठी “टीईटी’ उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी शिक्षकांना 30 मार्च 2019 पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, या मुदतीत बहुसंख्य शिक्षकांनी अद्यापही प्रमाणपत्र सादर केलेले आढळून येत नाही.

नियुक्‍त्या मिळविलेल्या शिक्षकांना डीएलएडचे प्रशिक्षण पूर्ण करण्याची सक्‍ती करण्यात आली आहे. हे प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी शिक्षकांना दि. 31 मार्च 2019 पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीतही अनेकांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. काही शिक्षकांनी दोन वर्षाच्या प्रशिक्षणासाठी प्रवेश घेतला होता. मात्र हे प्रशिक्षण त्यांनी पूर्णच केले नाही. काही शिक्षकांनी आधीच नोकरी सोडण्याचा मार्ग स्वीकारला असल्याचेही काही शाळांमधील माहितीद्वारे समोर आले आहे.

जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अप्रशिक्षत शिक्षक व टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांची माहिती शाळांच्या मुख्याध्यापकांकडून मागविली आहे. माहितीची एक प्रत वेतन व भविष्य निर्वाह निधीच्या पथकाकडेही सादर करण्याचे आदेश शिक्षणाधिकांनी दिले आहेत. सर्व जिल्ह्यांची माहिती एकत्रित शिक्षण विभागाकडे जमा झाल्यानंतर या एकूण शिक्षकांची संख्या उघडकीस येणार आहे.

शाळांकडून संबंधीत शिक्षकांची माहिती शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठविण्यासाठी फारसा उत्साह दाखविला जात नसल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. दरम्यान, काही राजकीय पुढाऱ्यांनी काही अप्रशिक्षित शिक्षकांना स्थानिक पातळीवर ठराव करून नव्याने नियुक्‍ती आदेश देण्यासाठी शाळांवर दबाव तंत्राचा वापर केल्याचे भयानक प्रकार घडल्याचे काही अधिकाऱ्यांकडूनच समजले आहे.