पुणे – राज्यातील २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या विविध शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तसेच राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतनासाठी तीन पर्याय देण्यात येत आहेत. ही माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच दिली.
यामध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना, युनिफाइड निवृत्ती योजना, राज्य शासनाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केलेल्या सुधारित निवृत्ती योजनेपैकी एका पर्यायाची निवड करण्याची संधी देण्यात येणार आहे,

राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारण्याचा इशारा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह‍ येथे बैठक घेतली. या झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयावर महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेतर महामंडळ पदाधिकारी, विविध अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांनी सहमती दर्शवत संप स्थगित करण्याची घोषणा केली.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा, महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस तथा समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सल्लागार ग.दि. कुलथे, महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेतर महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांच्यासह इतर अधिकारी, कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.