पुणे – नगरपालिकांना घनकचरा प्रकल्पासाठी शासकीय जागेचा आगाऊ ताबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कचरा प्रकल्पांसाठी जागेचा प्रश्‍न सुटणार आहे. तसेच, वेळेत जागा उपलब्ध झाल्याने कचरा प्रकल्प उभारणे शक्‍य होणार आहे.

अनेक नगरपरिषद, नगरपंचायती यांच्याकडे घनकचरा व्यवस्थापनाकरिता स्वत:च्या मालकीच्या जागा उपलब्ध नसल्याने किंवा अपुरी असल्याने कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नाही. बहुतांश नगरपरिषदांचे विकास आराखडे तयार किंवा अंतिम झाले नसल्याने जागा आरक्षण होत नाही.

अशा परिस्थितीत शासकीय अधिपत्याखालील जागेचा आगाऊ ताबा अशा संस्थांना तातडीने मिळणे शक्‍य होत नाही. ही बाब विचारात घेऊन शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जागेच्या आवश्‍यक ती खातरजमा करून जागा उपलब्धतेबाबत निर्णय घेईल, असे शासनाने स्पष्ट करण्यात आले आहे.