पुणे – पीएमपीएमएल सेवा निवृत्त सेवकांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या फराकाची रक्कमेबाबत आचारसंहिता संपल्यानंतर निर्णय घेण्याचे अश्वासन महापालिका आयुक्तांनी दिले. त्यानंतर सेवानिवृत्त सेवकांनी सुरू केलेले साखळी उपोषण आंदोलन मागे घेतल्याचे पीएमपीएल कामगार संघटनेचे सल्लागार गोपाळ तिवारी यांनी सांगितले.

पीएमपीएमएल सेवानिवृत्त सेवकांनी फरकाची रक्कम मिळावी यासाठी पुणे महापालिका इमारतीबाहेर १३ दिवसांपासून साखळी उपोषण आंदोलन सुरू केले. ही फरकाची रक्कम पुणे मनपा आणि पिंपरी-चिंचवड मनपाने निवृत्त सेवकांना देण्याबाबत पीएमपीएमएल संचालक मंडळाने ठराव केला. त्यावर पालिका आयुक्तांची स्वाक्षरीही झाली. मात्र, अद्याप सेवकांना फरकेची रक्कम मिळाली नाही.

त्याबाबत गोपाळ तिवारी यांनी पालिका आयुक्त राजेंद्र भोसले यांनी भेट घेऊन सर्व परिस्थिती मांडली. त्यावेळी तत्कालीन आयुक्त विक्रम कुमार आणि पीएमपी व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय कोलते यांची १८ मार्चला या विषयावर बैठक ठरली होती. मात्र, आयुक्तांच्या बदलीमुळे ही बैठक झाली नसल्याचे सांगण्यात आले.

तरी दोन्ही महापालिकेने शासकीय धोरणा प्रमाणे निवृत्त सेवकांना फरक रक्कम द्यावी. कर्मचाऱ्यांना पुन्हा न्याय मागणीसाठी उपोषण करण्याची वेळ येऊ नये, अशी मागणी तिवारी यांनी केली. त्यावर आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन आचारसंहिता संपल्यावर याबाबत निर्णय घेऊ, असे अश्वासन दिल्याचे तिवारी यांनी सांगितले.

यावेळी कामगार संघटनेचे हरी महाले, राजेंद्र ओतारी, अशोक बालवे तसेच पीएमपी सहव्यवस्थापकीय संचालक नितीन नार्वेकर, पीएमपीएल कामगार संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र खराडे, सरचिटणीस नुरुद्दीन ईनामदार उपस्थित होते.