पुणे –  आंबील ओढ्याला सीमाभिंत बांधण्यासाठी सरकारने २०२३ पासून आतापर्यंत २९ कोटींची निधी मंजूर करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविला. मात्र, पालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी याकडे लक्षच दिले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

आंबील ओढ्याला २०१९ ला आलेल्या पुरावेळी आसपासच्या सोसायट्या, वस्त्यांमध्ये पाणी घुसले होते. अनेक सोसायट्यांच्या सीमाभिंती वाहून गेल्या. यामुळे पालिकेने सोसायट्यांना सीमाभिंती बांधण्याच्या सूचना केल्या. त्याचा खर्च मोठा असल्याने आणि ही नैसर्गिक आपत्ती असल्याने पालिकेनेच या भिंती बांधून देण्याची मागणी नागरिकांनी केली.

त्यानुसार, पालिकेने ८२ ठिकाणी सीमाभींत बांधण्याचा प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे पाठवला. नंतर शासनाने यात बदल करण्याच्या सूचना पालिकेस केल्या. त्यानुसार काही कामे शहराच्या इतर भागात प्रस्तावित करून निविदा काढल्या. त्यावरूनही मोठा वाद निर्माण झाला होता. हा वाद सुरू असतानाच शासनाने २०२३ मध्ये या कामासाठी २० कोटींचा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवला. मात्र त्याचे कोणतीही कल्पना पालिकेला दिली नाही.

त्यानंतर एकदा साडेचार कोटी आणि पाच कोटींचा निधीही पालिकेसाठी पाठवण्यात आला. या तीनही वेळा आलेल्या निधीकडे कोणी लक्षच दिले नाही. पालिका शासनाकडून निधी मिळेल या भरवशावर निविदाचा प्रस्ताव पुढे ढकलत होती. गेल्या महिन्यात तांत्रिक कारण देत निविदाच रद्द केल्या.आता निधी मिळाल्याचे समोर आल्यानंतर निविदा काढण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे.

असा उघडकीस आला प्रकार
पालिकेने या निधीबाबत शासनाकडे मुद्दा उपस्थित केला. त्यावेळी नगरविकास विभागाने या कामासाठी २०२३ मध्येच निधी जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग केल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे पालिका अधिकाऱ्यांनाही धक्का बसला. तीनवेळा निधी दिलेला असताना पालिकेला त्याची कल्पना नव्हती. त्यामुळे एकीकडे निधी असताना दुसरीकडे निविदा रद्द करण्याची वेळ पालिकेवर आली आहे.