पुणे :  महाराष्ट्राला उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरा आहे. त्यामुळे आपल्या राज्याचे अस्तित्व दाखवणारे राज्यमंडळ बंद करण्याचा कोणताही विचार नाही. राज्यमंडळ विविध उपक्रमांद्वारे अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे. राज्यातील इयत्ता दहावी वी व बारावीच्या परीक्षा आयोजनाची जबाबदारी प्रचलित पद्धतीनुसार राज्यमंडळाकडेच असेल. राज्यमंडळ अस्तित्वात राहणार असल्याने पालकांनी आपल्या पाल्यास कोणत्या बोर्डातून शिक्षण घ्यावं किंवा कोणत्या शाळेत प्रवेश घ्यावा याबाबत त्यांच्यावर कोणतेही बंधन नाही, असे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० अनुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद यांचा अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके आणि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांची परीक्षा पध्दती स्विकारण्याविषयीची भूमिका याबाबत गैरसमज निर्माण झाले होते. त्यामुळे शिक्षण मंत्र्यांकडून स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत बनविलेला राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) यांच्या आधारे महाराष्ट्राचे स्वतःचे अभ्यासक्रम आराखडे बनवण्यात आले आहेत. यामध्ये आपल्या राज्यासाठी विद्यार्थी हिताचे आवश्यक ते सकारात्मक बदल करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य मंडळाची पाठ्यपुस्तके बालभारती मार्फत बनविताना राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद यांनी बनवलेली पाठ्यपुस्तके बालभारती तज्ञ समितीमार्फत अभ्यासून आणि आवश्यक ते सर्व बदल करून राज्यासाठी स्वतःची पाठ्यपुस्तके बनविण्यात येत आहेत.

विद्यार्थ्यांमध्ये अपेक्षित कौशल्य येण्यासाठी घोकंपट्टीवर आधारीत परीक्षा पद्धती न ठेवता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या परीक्षा पध्दतीप्रमाणे सर्वंकष प्रकारचे मुल्यमापन महाराष्ट्राच्या राज्य मंडळाच्या पध्दतीत आणून आणि त्यातही आवश्यक ते बदल , सुधारणा करुन त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, असे ते म्हणाले. नवीन राज्य अभ्यासक्रमावर आधारीत पाठ्यसाहित्य वेळापत्रकाप्रमाणे अंमलात आणण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. नवीन पाठ्यक्रमानुसार बालभारतीमार्फत इयत्ता पहिलीची पाठ्यपुस्तक निर्मितीचे कामकाज सुरू आहे. सन २०२५ मध्ये इयत्ता पहिली, सन २०२६ मध्ये इयत्ती दुसरी, तीसरी, चौथी, सहावी, सन २०२७ मध्ये इयत्ता पाचवी, सातवी, नववी, अकरावी, सन २०२८ मध्ये इयत्ता आठवी, दहावी, बारावी याप्रमाणे नवीन पाठ्यपुस्तकांचा अवलंब करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व परीक्षा मंडळांचे अभ्यासक्रम असलेल्या, सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मराठी भाषा विषयाचे महत्व कुठेही कमी होत नाही. अभिजात दर्जा मिळालेल्या आपल्या मराठी भाषेला सन्मानाचेच स्थान मिळेल व हा निर्णय हा मराठी साहित्य, कला, संस्कृतीच्या उज्ज्वल परंपरेला योग्य ठरणार आहे. शाळांच्या भौतिक सुविधा पिण्याचे पाणी, स्वच्छता गृह, वर्ग खोल्या, किडांगण, कुंपन या संदर्भात आराखडा तयार केला जात आहे, यावर शासन प्राधान्याने काम करणार आहे. सध्याच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार व हवामानानुसार शाळांच्या परीक्षांचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.