पुणे :  राज्यात दुधात मोठ्या प्रमाणात भेसळ होते. या भेसळीमुळे दुध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला रास्त दर मिळत नाही. तसेच दूध भेसळीमुळे जनतेच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. राज्यातील जनतेला स्वच्छ व गुणवत्तापूर्ण दुधाचा पुरवठा होण्याच्या दृष्टीने व दुग्धजन्य पदार्थात होणारी भेसळ रोखण्यासाठी जिल्हास्तरावर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जून 2023 मध्ये शासनाने समिती स्थापन केली. दर महिन्याला या समितीची बैठक होणे अपेक्षित असताना या समितीच्या बैठकीला मुहर्त लागत नसल्याचे समोर आले आहे.

शेतकरी, खासगी सहकारी दूध संघाचे प्रतिनिधी यांच्यासमवेत तत्कालीन दुग्धव्यवसाय विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. याबैठकीत राज्यात दुधामध्ये मोठ्या प्रमाणात भेसळ करण्यात येत असल्याचे यावेळी विविध संस्थांकडून सांगण्यात आले. दूधात अजिबात भेसळ होऊ नये, ग्राहकांना निर्भेळ-भेसळमुक्त दूध मिळावे, अशीच राज्य शासनाची भूमिका आहे. या भेसळीमुळे एकूण दूध उत्पादन व मागणी यामध्ये तफावत निर्माण होऊन राज्यात दुधाचा कृत्रिम फुगवटा तयार केला जातो. परिणामी दुध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला रास्त दर मिळत नाही.

यासर्व पार्श्‍वभूमीवर दुधात होणाऱ्या भेसळीला पायबंद घालण्यासाठी जिल्हास्तरावर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र मागील वर्षी लोकसभा पाठोपाठ विधानसभेच्या निवडणुकांमुळे या बैठकीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले. आता निवडणुकां संपल्या असून, राज्यात सरकार देखील स्थिर झाले आहे. त्यामुळे या समितीच्या बैठकांमध्ये सातत्य ठेवण्याची मागणी होत आहे.

या समितीचे अध्यक्ष हे संबधित जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी असणार आहेत. या समितीमध्ये अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक, अन्न व औषध विभागाचे सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्त, वैध मापन शास्र विभागाचे उपनियंत्रक तर सचिव म्हणून जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी हे काम पाहतात.

समितीवरील जबाबदारी व कर्तव्ये
– ही समिती जिल्ह्यात धडक तपासणी हाती घेणार.
– दुधात भेसळ करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार.
– भेसळयुक्त दुध खरेदी करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांना यामध्ये सहआरोपी करणार.
– दर महिन्याला केलेल्या कामकाजाचा तसेच कारवाईचा अहवाल शासनाकडे सादर करावा लागणार.