…तर “त्या’ शाळांवर कारवाईचा बडगा : अतिरिक्‍त संधी देण्याची मागणी

पुणे – राज्यातील शाळांमध्ये 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर शिक्षक पदावर नोकरीला लागलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांची शाळांकडून प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयामार्फत पुन्हा माहिती मागविण्यात येणार आहे. वस्तुस्थितीची माहिती देण्याची शाळांना सक्ती करण्यात येणार असून माहिती न पाठविणाऱ्या शाळांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे.

विविध जिल्ह्यांमधील शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना “टीईटी’ उत्तीर्ण होण्याचे बंधन शासनाकडून घालण्यात आले आहे. या शिक्षकांनी पूर्वी दोन-तीन वेळा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी संधी देण्यात आली होती. त्यानंतर 31 मार्च 2019 अखेरपर्यंत शेवटची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली होती. मात्र या मुदतीतही बहुसंख्य शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत. या शिक्षकांना सेवेतून काढण्याबाबत व त्यांचे वेतन थांबविण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाकडून इशाराही देण्यात आला होता. मात्र संबंधित शिक्षकांनी त्याला विरोध दर्शविला.

“टीईटी’ उत्तीर्ण होण्यासाठी या शिक्षकांना अतिरिक्त संधी उपलब्ध देण्याची विनंती राज्य शालेय शिक्षण विभागाने केंद्रीय मानव विकास मंत्रालयाकडे केली आहे. मात्र, अद्याप त्यावर कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. अंतिम निर्णय होईपर्यंत या शिक्षकांना तूर्तास सेवेतून काढण्यात येऊ नये व त्यांचे वेतनही थांबिण्यात येऊ नये, असे आदेश अवर सचिव स्वप्नील कापडणीस यांनी प्राथमिक शिक्षण संचालकांना दिले आहेत. शिक्षण संचालकांमार्फत सर्व जिल्हा परीक्षेच्या शिक्षणाधिकारी, महापालिकेचे प्रशासकीय अधिकारी यांना सूचनाही देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे या शिक्षकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

…म्हणून शिक्षकांची संख्या गुलदस्त्यात
“टीईटी’ उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांची माहिती पाठवा, असे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालकांकडून शिक्षणाधिकाऱ्यांना, शाळांना वारंवार बजाविण्यात आले आहेत. मात्र, शाळांकडून काहीच माहिती सादर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शिक्षकांची संख्या समोर येण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. याबाबत आता गांभीर्याने दखल घेण्याचे नियोजन प्राथमिक शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आले आहे.